MPSC Paper Leak: MPSC च्या विद्यार्थ्यांनी आज राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांची भेट घेतली आणि पेपर लीक मुद्द्याबाबत त्यांना निवेदन सादर केले. यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मनसे नेते संदीप देशपांडे (Sandeep Deshpande) यांनी सांगितले की, पेपर फुटीशी संबंधित मूळ समस्यांचे निराकरण होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील मराठी जनता आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आदरणीय राज साहेबांकडे धाव घेते आणि ‘महाराष्ट्र सैनिक’ म्हणून ते शक्य ती सर्व मदत करून त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतात.”
MPSC Paper Leak | Raj Thackeray meets students
राज साहेब या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतील, असा विश्वास देशपांडे यांनी व्यक्त केला आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या विद्यार्थ्यांच्या पूर्णपणे पाठीशी खंबीरपणे उभी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, जर कोणतीही कारवाई झाली नाही आणि विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला, तर राज ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना १०० टक्के त्यांच्या समर्थनासाठी उभे राहतील.” असेही संदीप देशपांडे यांनी सांगितले.
संक्षिप्त व धक्कादायक घटनाक्रम
– २० मार्च २०२६ रोजी प्रत्यक्ष परीक्षेच्या दोन दिवस आधीच मूळ प्रश्नपत्रिका WhatsApp वर लीक झाली, परीक्षेतील तब्बल ९० प्रश्न व पर्याय तंतोतंत जुळणारे पुरावे उपलब्ध आहेत.
– २२ मार्च २०२६ रोजी पेपर आधीच लीक झालेला असतानाही MPSC आयोगाने नियोजित स्क्रीनिंग परीक्षा घाईघाईत पार पाडली.
– २१ ते २४ जुलै २०२६ रोजी विद्यार्थ्यांमार्फत डिजिटल पुरावे, मूळ चॅट्स, स्क्रीनशॉट्स व बोगस प्रमाणपत्रांचे कागदपत्रे MPSC व FDA विभागाला प्रत्यक्ष सादर करण्यात आले.
– २७ जुलै २०२६ रोजी विद्यार्थ्यांच्या रेट्यामुळे MPSC ने चौकशीचे आदेश दिले, मात्र तरीही भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली नाही.
प्रमुख मागण्या :
1. भरती प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती: चौकशी पूर्ण होऊन सत्य समोर येईपर्यंत ‘औषध निरीक्षक’ (Drug Inspector) पदासाठी सुरू असलेली भरती प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी.
2. संपूर्ण परीक्षा रद्द करून ‘पुनर्परीक्षा’ घेणे: डिजिटल युगात, राज्यभर फिरलेल्या प्रश्नपत्रिकेचा लाभ नेमका कोणाला मिळाला, हे शोधणे अशक्य आहे. त्यामुळे, दिशाभूल करणाऱ्या ‘फिल्ट्रेशन’ (चाळणी) प्रक्रियेचा अवलंब करण्याऐवजी, २२ मार्च रोजी झालेली परीक्षा तात्काळ रद्द करावी आणि १००% पारदर्शकतेसह ‘पुनर्परीक्षा’ घेण्यात यावी.
3. स्वतंत्र आणि कालमर्यादित सीआयडी (CID)/न्यायालयीन चौकशी: या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेले मध्यस्थ, खाजगी शिकवणी वर्ग (अकॅडेमी), संस्थाप्रमुख आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
4. बोगस प्रमाणपत्रांची सखोल छाननी: काही उमेदवारांनी सादर केलेल्या संशयास्पद ‘दिव्यांगत्व’ (PwD) आणि इतर प्रमाणपत्रांची फॉरेन्सिक तज्ज्ञ व वैद्यकीय मंडळाकडून स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जावी.
महोदय, हा विषय केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नाही, तर तो महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेचे आरोग्य आणि औषधांचे नियमन यांशी संबंधित आहे. ज्या बेईमान व्यक्तींनी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडली, त्या जर ‘औषध निरीक्षक’ (Drug Inspectors) बनल्या, तर राज्यातील लाखो नागरिकांचे जीवन धोक्यात येईल.
महाराष्ट्रातील तरुणांचा आपल्या ठाम भूमिकेवर आणि खंबीर नेतृत्वावर प्रचंड विश्वास आहे. आम्ही आपणास नम्र विनंती करतो की, आपण या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालावे, सरकार आणि MPSC ला योग्य ती कारवाई करण्यास भाग पाडावे आणि आमच्यासारख्या सामान्य विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- रक्षाबंधनाला भावासाठी राखी घेताय? बाजारातील ‘ही’ चूक टाळा, शास्त्र काय सांगतंय पाहा…
- ‘रामगिरी महाराजांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही’; फडणवीसांचा धमकी देणाऱ्यांना इशारा
- साखरेच्या वाढत्या दराने चिंता वाढली; सिद्धेश्वर कारखान्याबाहेर शेतकऱ्यांची गर्दी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
