Share

लता मंगेशकर विद्यापीठाला मंजुरी; मंत्रिमंडळाचे 4 मोठे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लता मंगेशकर विद्यापीठासह दोन विद्यापीठांना मंजुरी आणि क्रीडा, महसूल व न्यायव्यवस्थेबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

Published On: 

Maharashtra Cabinet Decisions | CM Devendra Fadnavis

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीची बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) झाली. ज्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क विभागाने या बैठकीतील प्रमुख निर्णयांची माहिती दिली. क्रीडा, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल आणि विधी व न्याय विभागांशी संबंधित विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

खेळाडूंच्या रोख बक्षीस धोरणात सुधारणा

आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट यश मिळवणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या रोख पुरस्कारांच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना आधार देणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

Maharashtra Cabinet Decisions | CM Devendra Fadnavis

नागपूरमध्ये लता मंगेशकर विद्यापीठ

नागपूर येथे ‘लता मंगेशकर विद्यापीठ’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, अहिल्यानगर येथे ‘डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ’ स्थापन केले जाईल.

हे एक खाजगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ असेल, जिथे वैद्यकीय शास्त्र (मेडिसिन), दंतचिकित्सा, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग यांसारख्या शाखांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर-स्पेशालिटी अभ्यासक्रम उपलब्ध असतील. ही विद्यापीठे संबंधित क्षेत्रांमधील उच्च शिक्षणाच्या संधींचा विस्तार करण्यास मदत करतील.

जत नगरपरिषदेसाठी शासकीय जमीन

प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी मौजे जत, जिल्हा सांगली येथील २,५८५ चौरस मीटर शासकीय जमीन जत नगरपरिषदेला हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक असलेली सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पिंपळगाव बसवंत येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत (तालुका निफाड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आणि संबंधित खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता दिली आहे.

या निर्णयामुळे निफाड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. एकंदरीत, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत खेळाडूंना प्रोत्साहन, उच्च शिक्षणाचा विस्तार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था व न्यायव्यवस्थेशी संबंधित बाबींवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही