नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी हंगामातील खतांसाठी ६२,३७० कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच मुद्रा योजनेसाठी ५,००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या निर्णयांची माहिती दिली.
या बैठकीमध्ये कृषी क्षेत्र, कर्जपुरवठा आणि सांस्कृतिक तसेच रूढ पद्धतींसंदर्भात निर्णय घेण्यात आले. रब्बी हंगाम २०२६-२७ (१ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७) साठी फॉस्फेट आणि पोटॅशयुक्त (P&K) खतांवरील ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ (NBS) दरांना मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. या हंगामासाठी अंदाजे ६२,३७०.०२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची आवश्यकता भासणार आहे.
गेल्या रब्बी हंगामाच्या (२०२५-२६) तुलनेत यंदाची तरतूद सुमारे २४,४१७.७३ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. २०२५-२६ या हंगामासाठी खतांवरील अनुदानाचे बजेट ३७,९५२.२९ कोटी रुपये इतके होते. युरिया, डीएपी (DAP), एमओपी (MOP) आणि गंधक (सल्फर) यांसारख्या खतांच्या तसेच कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील बदल लक्षात घेऊन अनुदानाचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना सवलतीच्या आणि परवडणाऱ्या दरात खतांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांच्या माध्यमातून डीएपी आणि एनपीकेएससह पी अँड के खतांचे २८ प्रकार सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील हे अनुदान १ एप्रिल २०१० पासून ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- पाकिस्तानात पोलिसांच्या पथकावर मोठा दहशतवादी हल्ला; डीएसपीसह ११ जण ठार, १२ जखमी
- संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर चंद्रशेखर बावनकुळेंचा पलटवार; आदिवासी योजनांचीही दिली माहिती
- इंग्लंड संघात दोन मोठे बदल; ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून जेकब बेथेल आणि जोश टंग बाहेर
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
