नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगातून मोठ्या आर्थिक फायद्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) या कर्मचारी संघटनेने सरकारकडे अशा काही मागण्या मांडल्या आहेत, ज्या मान्य झाल्यास पगार आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, संघटनेने लेव्हल-१ मधील किमान मूळ वेतन सध्याच्या १८,००० रुपयांवरून थेट ६९,००० रुपये करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. यासाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची सूचना करण्यात आली असून, काही वेतन स्तर एकमेकांत विलीन करण्याचीही शिफारस आहे.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक वेतनवाढ सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून दुप्पट, म्हणजेच ६ टक्के करण्याची मागणी आहे. तसेच, घरभाडे भत्त्यातही (HRA) वाढ सुचवण्यात आली असून ‘एक्स’ (X) श्रेणीतील शहरांसाठी ३० वरून ४० टक्के, ‘वाय’ (Y) शहरांसाठी २० वरून ३५ टक्के आणि ‘झेड’ (Z) श्रेणीतील शहरांसाठी १० वरून ३० टक्के HRA देण्याचा प्रस्ताव आहे.
निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांपर्यंत, तर कौटुंबिक पेन्शन ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. याशिवाय निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या रजेच्या रोखीकरणाची (Leave Encashment) मर्यादा ३०० दिवसांवरून ६०० दिवसांपर्यंत वाढवण्याचीही मागणी आहे. या रकमेची गणना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) मिळून केली जाते.
या प्रमुख आर्थिक मागण्यांसोबतच जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत लागू करणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी अधिक भत्ता, चांगल्या आरोग्य सुविधा आणि पदोन्नतीच्या उत्तम संधी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाला अंतिम अहवाल देण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत असून, दर १० वर्षांनी होणाऱ्या वेतन सुधारणेनुसार १ जानेवारी २०२६ पासून हा नवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्यास सर्वाधिक आनंद होईल; विलिनीकरणाच्या चर्चेवर ओमराजे निंबाळकर आणि भरत गोगावलेंचे महत्त्वपूर्ण विधान
- भारत विरुद्ध न्यूझीलंड चौथा एकदिवसीय सामना: खेळपट्टी, हवामान आणि संभाव्य प्लेइंग 11
- ‘ते वाक्य रागाच्या भरात बोलून गेलो’; गोकुळमध्ये सत्ता येताच हसन मुश्रीफांना उपरती
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
