प्रतिनिधी, 12 ऑक्टोबर: केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केल्यापासून कर्मचाऱ्यांचे लक्ष नव्या वेतनवाढीकडे लागले आहे. वाढत्या महागाईचा दाखला देत विविध सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाकडे अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे.
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२३ मध्ये महागाई भत्ता (DA) ४६ टक्के होता, जो जानेवारी २०२६ मध्ये ६० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यादरम्यान महागाई भत्ता ५०, ५३, ५५ आणि ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढला. या सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला मोठी झळ बसत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
जुन्या मूळ वेतनावरून नवीन मूळ वेतन निश्चित करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर हा गुणक वापरला जातो. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगात तो अनुक्रमे १.८६ आणि २.५७ होता. आता मात्र भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (BPMS) ४ च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. तर नॅशनल काऊन्सिल – जेसीएम (NCJCM) आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने (AIDEF) हा आकडा ३.८३३ असावा असे सुचवले आहे. तसेच, भारत पेन्शनर्स समाजकडून ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
स्टाफ साईडने फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ ठेवत किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, महागाई भत्ता ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास ९० दिवसांत सुधारित फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस करण्यासाठी कायमस्वरूपी ‘पे रिव्ह्यू बॉडी’ स्थापन करण्याची सूचना एफएनपीओने (FNPO) केली आहे. तसेच डीए आणि डीआर २५ टक्क्यांच्या वर गेल्यास ते मूळ वेतनात सामावून घेण्यावरही चर्चा सुरू आहे.
आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल मे-जून २०२७ पर्यंत सरकारकडे सुपूर्द केला जाण्याची शक्यता असून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स या अहवालाची प्रतीक्षा करत आहेत. सध्या या सर्व गोष्टी केवळ मागण्या आणि शिफारशींच्या पातळीवर आहेत. शासनाकडून हा अहवाल मंजूर झाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळणार आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- दिल्लीतील आंदोलनावरून संजय राऊतांचा गंभीर आरोप; भाडोत्री गुंडांना पोलिसांची वर्दी दिल्याचा दावा
- “बॅटची इज्जत काढू नकोस”: अभिषेक शर्माची बॅट घेऊन फलंदाजीला उतरलेल्या प्रिन्स यादवचा खुलासा
- आदित्य ठाकरे ड्रग्स घेतात; दिशा सालियन प्रकरणी नार्कोटिक्सकडे चॅट्स असल्याचा नितेश राणेंचा गंभीर आरोप
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
