राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक; पीकविमा योजना सुधारित, ई-वाहनांसाठी टोल माफीसह ११ निर्णय

🕒 1 min read

राज्य सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ( Maharashtra Cabinet ) विविध खात्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिवहन आणि बंदरे विभागासह अनेक महत्त्वाच्या खात्यांतील निर्णयांची घोषणा करण्यात आली.

या बैठकीत सुधारित पीकविमा योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अधिक प्रभावी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासोबतच, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी सरकारने विशेष धोरण जाहीर केले आहे.

इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सना काही निवडक टोलनाक्यांवर टोल माफी देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मंत्रिमंडळाने केली. यामुळे ई-वाहनांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत एकूण ११ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

Maharashtra Cabinet Approves Revised Crop Insurance Scheme, EV Toll Exemption, and More

निर्णय क्रमांक 1

टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा)

निर्णय क्रमांक 2

मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)

निर्णय क्रमांक 3

PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय. (इतर मागास बहुजन कल्याण)

निर्णय क्रमांक 4

हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)

निर्णय क्रमांक 5

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)

निर्णय क्रमांक 6

महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा (Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)

निर्णय क्रमांक 7

महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता. (परिवहन व बंदरे).या निर्णयाअंतर्गत पॅसेंजर ईव्हीला सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासह ईव्हीला काही टोल नाक्यावर टोलमाफी देण्याचा ही निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र या या नव्या धोरणाचं नवं प्रारूप काय असेल हे अद्याप समोर येणे बाकी आहे.

निर्णय क्रमांक 8

ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण. (परिवहन व बंदरे)

निर्णय क्रमांक 9

सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)

निर्णय क्रमांक 10

आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

निर्णय क्रमांक 11

म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

महत्वाच्या बातम्या

• ओबीसी आरक्षण वाद पेटणार? लक्ष्मण हाके यांचा फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल
• पहलगाम दहशतवादी हल्ला कुणाच्या इशाऱ्यावर? आदिल राजाचा धक्कादायक दावा
• ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात अचानक निवृत्ती का घेतली? आर. अश्विनने उघड केलं खरं कारण

📈 लोकप्रिय बातम्या

भर पावसात साडीतील ठसकेबाज गौतमी! ‘छमछम नाचूंगी’ गाण्यावर डान्स करताना व्हिडीओ व्हायरल

संतोष देशमुख हत्या प्रकरण : वाल्मिक कराडच्या दोषमुक्ती अर्जाला विरोध

उठले तर लवंग, बसले तर विलायची! नितेश राणेंवर प्रकाश महाजनांची फटकेबाजी