“शासनाच्या प्रत्येक बाबीत न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये!” सरन्यायाधीश गवईंचे नागपुरात महत्त्वाचे विधान

नागपूर: देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी काल (शुक्रवारी) नागपूर येथे न्यायालयीन सक्रियतेवर (Judicial Activism) अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. नागपूर जिल्हा वकील संघटनेने आयोजित केलेल्या सत्कार सोहळ्यात बोलताना, “न्यायिक सक्रियता कायम राहावी, या मताचा मी आहे, मात्र संविधानाने कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिकेला सीमा आखून दिल्या आहेत. त्यामुळे न्यायपालिकेने प्रत्येक बाबीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही,” असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.

न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले, “राज्यघटनेनुसार सर्व संस्थांनी काम करणे अपेक्षित आहे. न्यायपालिकेची सक्रियता ही संवैधानिक मूल्ये टिकवण्यासाठी गरजेची आहे. मात्र, याचे रूपांतर दुसऱ्या कोणत्या बाबीमध्ये होऊ नये.” त्यांच्या या विधानाने न्यायपालिका आणि इतर संवैधानिक संस्थांच्या कार्यकक्षेतील समन्वयावर भर दिला आहे.

Judiciary shouldn’t intervene in every matter of the government, says CJI Gavai

यावेळी सरन्यायाधीश गवई ( CJI Gavai ) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनण्यापूर्वीचा एक प्रेरणादायी किस्सा सांगितला. न्यायमूर्ती बनण्यात दोन-तीन वर्षांचा विलंब झाल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरू करण्याचा विचार केला होता. मात्र, त्यांच्या वकिलांनी त्यांना सल्ला दिला की, वकील बनशील तर केवळ पैसे कमावशील, परंतु न्यायमूर्ती झालास तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या सामाजिक न्यायासाठी काम करता येईल. याच सल्ल्यामुळे ते आज सरन्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचू शकले असल्याची आठवण न्यायमूर्ती गवईंनी यावेळी ताजी केली.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• हिंदी सक्तीवरून महायुतीत फूट? ठाकरे-मनसे मोर्चाला भाजपाचा विरोध, शिंदे गटाचा पाठींबा
• कोलकाता बलात्कार प्रकरणात सुरक्षा रक्षकाला अटक; गुन्हा करण्यासाठी दिली खोली
• उच्च न्यायालयाचा दणका: “रेरा नोंदणी असली तरी बेकायदा बांधकाम नियमित करता येणार नाही!”