Shiv Sena : निवडणूक चिन्ह एकाच्या नावावर, आमदार दुसऱ्याच्या बाजूने… मग मूळ पक्ष कुणाचा? महाराष्ट्राच्या राजकारणातला हा सर्वात मोठा आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न आजही सर्वोच्च न्यायालयात सुटलेला नाही. शिवसेना कुणाची? एकनाथ शिंदेंची की उद्धव ठाकरेंची? याच अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर ३० जुलैला थेट सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा घमासान झालं.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमक युक्तिवाद केला. “ज्यांनी एका चिन्हावर निवडून यायचं, त्यानंतर बंडखोरी करायची आणि थेट मूळ पक्षावरच दावा सांगायचा, हा तर लोकशाहीवरच सर्वात मोठा आघात आहे,” असा घणाघात सिब्बल यांनी कोर्टात केला.
Shiv Sena Supreme Court Hearing
युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी थेट इतिहासाचे दाखले दिले. १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या शिवसेनेचे २०१३ पासून उद्धव ठाकरे हेच अधिकृत पक्षप्रमुख आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, २०१८ मध्ये एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. मग ज्यांनी नियुक्ती केली, त्यांच्याच पक्षावर दावा कसा? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. २०१८ मधील पक्षांतर्गत निवडणुकांचे सर्व पुरावेही कोर्टात सादर करण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही सिब्बल यांनी गंभीर आक्षेप घेतले. निवडणूक आयोगाने पक्षाची सुधारित घटना बाजूला ठेवून केवळ आमदारांच्या संख्येवर दिलेला निर्णय कसा चुकीचा आहे, हे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. थोडक्यात सांगायचं तर, केवळ आमदारांचं संख्याबळ जास्त आहे म्हणून त्या गटाला मूळ ‘राजकीय पक्ष’ मानता येत नाही, असा ठाकरे गटाचा मुख्य युक्तिवाद आहे.
सध्याच्या घडीला निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा लोकशाही मूल्यांना धरून नाही. त्यामुळे अंतिम निकाल येईपर्यंत शिंदे गटाला मिळालेले ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह फक्त ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपात वापरण्याची मुभा असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट करावं, अशी मुख्य मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. आता या प्रकरणात पुढची सुनावणी ४ ऑगस्टला होणार आहे. कोर्टाने दोन्ही बाजूंना आवश्यक ती कागदपत्रं जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ४ तारखेला कोर्टात नक्की काय होतं? हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- राज्यपालांच्या नावे बनावट शिक्के; मुंबईत VIP रेल्वे तिकीट घोटाळ्याचा पर्दाफाश, आंतरराज्यीय टोळी गजाआड
- नीट पेपरफुटी आंदोलन: जंतर मंतरवरील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे; पण ‘या’ विद्यार्थ्यांची सुटका नाही!
- लाडक्या बहिणींना झटका; 3 पेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या महिलांना मोठा धक्का
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
