Share

भोकरदन SDPO कार्यालयातील लॉ ऑफिसरला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; कंत्राटी सेवा राहणार सुरू

भोकरदन येथील SDPO कार्यालयातील कंत्राटी लॉ ऑफिसरला उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला असून, त्यांची सेवा पुढील आदेशापर्यंत सुरू राहणार आहे.

Published On: 

High Court: RERA-registered illegal buildings cannot be regularized; directs ED inquiry.

छत्रपती संभाजीनगर, 13 सप्टेंबर: भोकरदन (जि. जालना) येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) कार्यालयात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या लॉ ऑफिसरला (Law Officer) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. शासनाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत किंवा न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत त्यांना पदावर कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणी धीरज सुरेश गुप्ता यांनी ॲड. राकेश सी. ब्राम्हणकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका (क्र. 12007/2026) दाखल केली होती. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर 8 सप्टेंबर 2026 रोजी यावर सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्याची कंत्राटी नियुक्ती 8 सप्टेंबर रोजीच संपुष्टात येत असल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

भोकरदन SDPO कार्यालयातील लॉ ऑफिसरच्या सेवेला न्यायालयाचे संरक्षण

राज्य शासनाच्या 7 मार्च 2018 च्या निर्णयानुसार लाभ देण्याची आणि कंत्राटी सेवा पुढेही सुरू ठेवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यापूर्वीच्या 9 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयाला स्थगिती देऊन, समान परिस्थितीत असलेल्या लॉ ऑफिसर्सना शासनाच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या अधीन राहून सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश 7 मार्चच्या निर्णयात देण्यात आले होते. याचिकेवर युक्तिवाद करताना नागपूर खंडपीठाने अशाच एका प्रकरणात (सुरेखा बनसोडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन) दिलेल्या आदेशाचाही यावेळी संदर्भ देण्यात आला.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर 2026 रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत याचिकाकर्त्याला भोकरदन SDPO कार्यालयात लॉ ऑफिसर म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर काम पाहू देण्याचा अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिला आहे. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. राकेश ब्राम्हणकर यांनी बाजू मांडली, तर त्यांना ॲड. सोनाली गणेश सोमवंशी आणि ॲड. गायत्री दळवी यांनी सहकार्य केले. राज्य शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील (AGP) एन. बी. कांबळे यांनी काम पाहिले.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही