मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला यश! कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सरकार तयार, पण ‘या’ अटीवर उपोषण सुरूच

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला यश आले असून सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास होकार दिला आहे. समाजाला आता नात्याच्या पुराव्यांवर अर्ज करण्याचे आवाहन जरांगेंनी केले आहे.

Published On: 

Manoj Jarange Patil addressing Maratha community after meeting government ministers regarding Kunbi certificates

Manoj Jarange: गेल्या सहा दिवसांपासून अंतरवाली सराटीमध्ये सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला अखेर मोठे यश आले आहे. राज्य सरकारच्या मंत्र्यांची शिष्टाई कामी आली असून, मराठा समाजाला आता ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळेच उद्यापासूनच, म्हणजेच ४ सप्टेंबरपासून समाजातील बांधवांनी या प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन स्वतः जरांगे यांनी केले आहे.

ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांनी आता नातं, रक्ताचं नातं आणि कुळ या पुराव्यांच्या आधारे आपले अर्ज दाखल करायचे आहेत. यासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार सापडलेल्या तब्बल ५८ लाख नोंदी ग्राह्य धरल्या जाणार असून, त्यांना तातडीने वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र, जोपर्यंत मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत माघार घेणार नाही आणि उपोषणही सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका जरांगे यांनी स्पष्ट केली आहे. “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जर मराठा समाजाला साथ द्यायचीच असेल, तर त्यांनी ती मनापासून द्यावी,” अशी थेट अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

५८ लाख नोंदी ग्राह्य, प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी!

सरकारच्या वतीने राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत आणि मकरंद पाटील या तीन मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर ५ सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये या नोंदींची यादी लावली जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे. प्रमाणपत्र वाटपात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र ‘नोडल अधिकारी’ नेमला जाणार आहे. तरीही काही प्रशासकीय अडथळे आल्यास थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची मुभा मंत्री विखे पाटील यांनी दिली आहे.

या चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी सरकारसमोर आणखी काही महत्त्वाच्या मागण्या रेटून धरल्या. सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटसंदर्भातही सरकारने तातडीने जीआर काढावा, तसेच मंत्रालयातील ‘आरक्षण कक्ष’ बदलून त्याला ‘मराठा-कुणबी कक्ष’ असे नाव द्यावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. दुसरीकडे, जात पडताळणी प्रक्रियेस लागणाऱ्या विलंबामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे, त्यांचे शुल्क परत केले जाईल, असे महत्त्वपूर्ण आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले आहे. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दर मंगळवारी उपसमितीची बैठक घेतली जाणार आहे.

या सर्व सकारात्मक घडामोडींत जरांगे यांनी आमदार संजय शिरसाट यांच्यावर मात्र जोरदार निशाणा साधला. मराठा मुलांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यामागे शिरसाट यांचाच हात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. “शिरसाटांनी नेमकं काय केलंय, हे माझ्या चांगलं लक्षात आहे. आता त्याचं कसं कांड करतो, ते फक्त बघाच,” असा थेट इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता यावरून नव्याने राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत
MHD News

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही