मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाआधी सरकारचा मोठा निर्णय; कुणबी प्रमाणपत्रासाठी समितीला मुदतवाढ

मनोज जरांगे यांच्या 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाआधी सरकारने कुणबी, मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देणाऱ्या तालुकास्तरीय समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.

Published On: 

Manoj Jarange Maratha reservation protest

मुंबई : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) उद्यापासून निर्णायक आंदोलन सुरू करणार आहेत. जरांगे यांना या आंदोलनापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेटही घेतली, परंतु जरांगे आपल्या आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम आहेत. (Maratha Reservation)

उद्या, २९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

Manoj Jarange Maratha reservation protest

यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे. परिणामी, तालुका स्तरावर कुणबी दाखले मिळवण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी दाखले मिळवून देण्यासाठी आणि त्यासंबंधीच्या पुराव्यांची छाननी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिंदे समितीला यापूर्वीच ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्यासाठी वंशावळीच्या नोंदींची पडताळणी करण्याकरिता तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या तालुका-स्तरीय समित्यांचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ रोजी संपला होता, असे सरकारच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रे व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा कार्यकाळ संपला होता. त्यामुळे, या समितीचा कार्यकाळ वाढवण्याबाबत मंत्रिमंडळाने चर्चा केली आणि या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी दिली.

त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२७ पर्यंत, म्हणजेच एका वर्षाने वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शासनाने यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.

दरम्यान, कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे आता अधिक सोपे होणार आहे, कारण तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीकडे जाऊन आवश्यक कागदपत्रे किंवा पुरावे सादर करून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवता येईल. परिणामी, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाशी संबंधित लाभांचा लाभ घेणे सोपे होईल.

कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे, उद्या २९ ऑगस्ट रोजी निर्णायक आंदोलन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. या आंदोलनासाठी सर्वांनी ‘अंतरवाली’ येथे जमावे. राज्यातील एकाही मराठ्याने घरात थांबायचं नाही, असे आवाहन जरांगे यांनी केले आहे. आता जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही