🕒 1 min read
मुंबई: सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) हे अचूक राजकीय भाकिते करण्यासाठी ओळखले जातात. राज्य किंवा केंद्र स्तरावर कोणता पक्ष सत्तेत येईल, याचा अंदाज ते अनेकदा आधीच वर्तवतात आणि त्यानुसार आपली राजकीय भूमिका ठरवतात. कधीकधी ते अतिशय हसता-हसता अंतर्गत माहितीही उघड करतात. काल पुण्यात असताना त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला. जर शरद पवार (Sharad Pawar) एनडीए (NDA) मध्ये सामील झाले असते, तर ते राष्ट्रपती (President) झाले असते. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
रामदास आठवले काल पुण्यात होते. तिथे त्यांनी विविध विषयांवर आपली मते मांडली आणि शरद पवार यांच्याबाबत एक भाकीत केले. शरद पवार हे आदरणीय आणि दिग्गज नेते आहे. आठवले यांनी एक महत्त्वपूर्ण बाब सांगितली. जर पवार यांनी २०१४ किंवा २०१९ मध्ये आमच्यासोबत युती केली असती, तर ते देशाचे राष्ट्रपती झाले असते.
सुप्रिया सुळे मंत्री होऊ शकल्या असत्या
अजित पवार यांच्या कार्यकाळात अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांना केंद्रात मंत्री करण्याबाबत चर्चाही झाली होती, परंतु आता अजित पवार नाहीत. परिणामी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे आता पुन्हा एकत्रीकरण होण्याची शक्यता वाटत नाही. तरीही, शरद पवार यांनी एनडीए (NDA) मध्ये सामील व्हायला हवे होते, असे मत रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.
चोरांना शिक्षा होईल
राम मंदिरात (Ayodhya Ram Mandir) झालेल्या चोरीबाबतही त्यांनी भाष्य केले. राम मंदिरातील चोरी ही एक मोठी घटना असून त्यात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. राम मंदिरासाठी जगभरातून देणग्या आल्या होत्या. यात मोठी फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून काही जणांना अटकही करण्यात आली आहे. हे प्रकरण गंभीर असून, यात दोषी असलेल्यांना शिक्षा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होईल
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. यापूर्वी विरोधकांनी केंद्रातील महिला आरक्षणाला विरोध केला होता. मात्र, आता आमची संख्या वाढली आहे. परिणामी, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर होईल. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना अधिक जागा मिळतील. मतदारसंघांची व्याप्ती मोठी आहे आणि परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) मंजूर होणार हे निश्चित आहे. यावेळी आमच्याकडे बहुमत आहे, असा ठाम दावा त्यांनी केला.
देशभरातील बाराशे जातींच्या अस्तित्वाची नोंद
आरक्षण व्यवस्थेतील उप-वर्गीकरणाच्या (sub-categorization) मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केले. उप-वर्गीकरणाबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील बाराशे जातींच्या अस्तित्वाची नोंद घेतली होती आणि असे नमूद केले होते की, ज्या राज्यांना उप-वर्गीकरण लागू करायचे आहे, ती राज्ये तसे करू शकतात. महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात एक समिती नेमली आहे. तिचा अहवाल तयार आहे, मात्र तो अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. बौद्ध आणि चर्मकार समाज उप-वर्गीकरणाला विरोध करतात. या समाजांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी एक कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. मातंग समाजाचा उत्कर्ष कसा साधता येईल, हे आपण निश्चित केले पाहिजे. उप-वर्गीकरण प्रणालीअंतर्गत संबंधित समाजांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ITCZ सक्रिय! 20 ते 30 जुलैदरम्यान मान्सून पुन्हा जोर धरणार; देशात मुसळधार पावसाची शक्यता
- Pandharpur Wari 2026 : पालखी सोहळ्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई, ८९ संशयित ताब्यात
- “शेरनी अगर शांत है, तो …!” नवनीत राणांची उद्धव ठाकरेंवर गंभीर टीका
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
