🕒 1 min read
Crop Insurance Fraud : खरीप हंगामासाठी पीक विमा योजनेची प्रक्रिया 1 जुलैपासून सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना 31 जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. यासोबतच हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत मृग बहारासाठीही शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, पीक विमा योजनेतील (Crop Insurance Scheme) वाढते गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासनाने कठोर निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्ष शेतात पीक नसतानाही बोगस पीक विमा (Bogus Crop Insurance) काढून नुकसान भरपाईची रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तींवर आता थेट कारवाई केली जाणार आहे. (Farmers News)
बनावट पीक विमा प्रकरणात दोषी आढळलेल्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक (Aadhar Number) तब्बल 5 वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट (Balcaklist) करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींना पुढील पाच वर्षे पीक विम्यासह कृषी आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. याशिवाय, प्रत्यक्ष तपासणीमध्ये बोगस विमा काढल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. नवीन हंगामात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. (No insurance benefits can be availed for 5 years)
गेल्या काही वर्षांमध्ये केळी आणि खरीप पिकांच्या विम्यामध्ये (Kharif Crop Insuranc) बनावट दावे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जळगाव (Jalgaon) जिल्ह्यात केळी पीक विमा योजनेत तब्बल 44 हजार हेक्टर क्षेत्रावर बोगस विमा काढल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणाची कृषी विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. शासनाने यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्यापोटी 38 कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात बोगस पीक विमा रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष तपासणी केली जाणार आहे.
पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक (AgriStack)नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी (E-Peek Pahani) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. धान, भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस आणि कांदा या पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. ई-पीक पाहणी आणि विमा अर्जातील पिकामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित अर्ज रद्द केला जाईल. तसेच भरलेला विमा हप्ताही जप्त करण्यात येणार आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- INDIA Alliance Unity: 23 पक्षांचे CJI यांना पत्र; विरोधकांकडून एकजुटीचे संकेत
- स्पाय उपकरणांचा गैरवापर रोखणार; महाराष्ट्र सरकार स्थापन करणार विशेष समिती
- NCERT पुस्तकातून शिवरायांच्या साम्राज्याचा नकाशा वगळला; डॉ. नितीन राऊतांचा सरकारला जाब
