🕒 1 min read
छत्रपती संभाजीनगर: मराठा आंदोलनाच्या यशस्वी वाटचालीत आणखी एका यशाची भर पडली आहे. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला असून, त्याबाबतची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण होणार आहे. मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावेळी सरकारने हे आश्वासन दिले होते, जे आता पूर्णत्वास येत आहे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया याच महिन्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक सोमवारी संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी या गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन, हे प्रस्ताव समितीकडे सादर करणार आहेत. सरकारच्या या घोषणेमुळे किरकोळ कारणांवरून दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमुळे चिंतेत असलेल्या मराठा आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला आता गती येणार आहे.
Maratha Protestors Case Withdrawal | Government Decision
केवळ गुन्हे मागे घेण्यापुरता हा निर्णय मर्यादित नाही. मराठा आंदोलनादरम्यान ज्या बांधवांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबीयांनाही सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. उपोषण सोडताना सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार, मृत आंदोलकांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यासाठी निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेलाही गती देण्यात आल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
यासोबतच, हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याच्या दिशेनेही सकारात्मक पाऊल टाकण्यात आले आहे. सातारामधील मोडी लिपीतील गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी मोडी लिपी अभ्यासकांची मदत घेण्याचे आदेश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिले आहेत. या गॅझेटवर आधारित अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यामुळे येत्या काळात मराठा आरक्षणाला आणखी बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- डिजिटल युगातील व्यवसायाची गुरुकिल्ली: डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचे?
- नवीन भाषा कशी शिकाल? प्रवासाच्या सुरुवातीपासून प्रगतीपर्यंतचे सोपे आणि प्रभावी टप्पे!
- आरोग्याची गुरुकिल्ली: निरोगी जीवनशैलीसाठी ‘या’ ६ सोप्या नियमांचे पालन करा!
