साखरेच्या दरवाढीवर मोदी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; साठेबाजी रोखण्यासाठी नवा नियम

दिवाळीच्या काळात साखरेचे भाव प्रति किलो १०० रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. खुल्या बाजारात साखरेचा दर आधीच प्रति किलो ८० रुपयांवर पोहोचला असून, किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. संभाव्य टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन लोक मोठ्या प्रमाणात साखरेची खरेदी करत आहेत.

दरम्यान, सरकार साठेबाजीच्या विरोधात पावले उचलत आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून (Centre Government) महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. देशभरात वाढणाऱ्या साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण मिळवणे हे आज सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली असून, रिफाइंड साखर दोन महिन्यांच्या आत विकणे अनिवार्य केले आहे.

Sugar price hike in India

सरकारी निर्देशानुसार, आयातदारांनी ‘बिल ऑफ एन्ट्री’ दाखल केल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून ती देशांतर्गत बाजारात विकणे आवश्यक आहे. साखरेचा साठा करून ठेवणे रोखण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

मोदी सरकारने ‘टॅरिफ रेट कोटा’ (TRQ) प्रणालीअंतर्गत १० लाख मेट्रिक टन (MT) कच्च्या साखरेच्या आयातीशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २० जुलै रोजी साखरेचा भाव प्रति किलो ४८.१८ रुपये होता. २० ऑगस्टपर्यंत तो वाढून प्रति किलो ५५.७० रुपये झाला.

यावरून असे दिसून येते की, केवळ एका महिन्यात प्रति किलो ७.५२ रुपयांची किंवा सुमारे १५.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, जी लक्षणीय वाढ आहे. साखरेच्या वाढत्या किमतींच्या मुद्द्यावर बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, उत्पादनातील घटीबाबत सरकार चिंतेत आहे. इथेनॉलच्या मागणीमुळे साखरेच्या उत्पादनात घट झाल्याचे वृत्त आहे.

परिणामी, ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. लोक साखर खरेदी करण्यासाठी गर्दी करत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जात आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• ‘8.7 कोटी तरुण ना शिक्षणात, ना नोकरीत’; मोदी सरकारवर खर्गेंचा हल्लाबोल
• ‘महिला आरक्षण 2034 पर्यंत ढकलण्याचा प्रयत्न’; फडणवीसांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
• फडणवीसांची नेत्यांना सक्त ताकीद; ‘एकमेकांवर सार्वजनिक टीका नको’