‘हैदराबाद गॅझेट चुकीचा असेल तर शरद पवारांचा १९९४ चा जीआरही रद्द होणार’

If Hyderabad Gazette is wrong, then Sharad Pawar’s 1994 GR will also be cancelled.

Published On:

सप्टेंबर 12, 2025 7:33 PM

Supreme Court directs Bombay High Court to form a new bench for speedy hearing on Maratha reservation petitions.

मुंबई, ता. १४: राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या अध्यादेशामुळे ( Hyderabad Gazette ) मराठा आणि ओबीसी समाज पुन्हा एकदा आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून नव्हे तर स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे. याच वादावर बोलताना मराठा समन्वयक योगेश केदार यांनी एक मोठा दावा केला आहे. ‘जर हैदराबाद गॅझेटचा जीआर चुकीचा असेल, तर २३ मार्च १९९४ रोजी शरद पवार यांनी काढलेला शासन निर्णय (जीआर) सुद्धा रद्द करावा लागेल,’ असे केदार यांनी म्हटले आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर उपोषण सोडले, पण त्यात काहीच नवीन नव्हते, असेही केदार म्हणाले. ‘जेव्हा मराठा आरक्षण उपसमिती आझाद मैदानावर जरांगे पाटलांना भेटायला आली, तेव्हा त्यांनी मला हा शासन निर्णय पाहण्यासाठी दिला होता. मी तेव्हाच त्यांना सांगितले होते की, हा जीआर आणि गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे सरकारने काढलेली अधिसूचना यात काहीही फरक नाही. तरीही त्यांनी उपोषण का सोडले, हे मला कळले नाही,’ असे केदार यांनी स्पष्ट केले.

जर मनोज जरांगे पाटलांनी आपले उपोषण आणखी एक दिवस सुरू ठेवले असते, तर संपूर्ण मराठा समाजाला हवं असलेलं आरक्षण मिळालं असतं, असा दावाही योगेश केदार यांनी केला. कोर्टाच्या दबावामुळे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तयार झाले होते, असेही ते म्हणाले. “या शासन निर्णयाविरोधात जर कोणी कोर्टात जात असेल, तर तो त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण हा निर्णय कोर्टात टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे,” असे सांगत त्यांनी मराठा समाजाला यातून काहीच फायदा झाला नाही, असे पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले.

केदार यांनी १९९४ सालच्या शासन निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसींना १४ टक्के आरक्षण होते, पण शरद पवार यांनी २३ मार्च १९९४ रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये हे आरक्षण १६ टक्क्यांनी वाढवून ३० टक्के केले. हे करताना कोणताही इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे, जर आताचा जीआर चुकीचा असेल, तर तो जुना जीआर देखील रद्द करावा लागेल.” या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.