Share

शरद पवारांबाबत मोठा गौप्यस्फोट! ‘पहाटेच्या शपथविधीचीही होती पूर्ण कल्पना’; ‘या’ आमदाराचा दावा

अजित पवार गटाचे आमदार अनिल पाटील यांनी 2019 च्या पहाटेच्या शपथविधीपासून ते NDA प्रवेशाच्या चर्चांपर्यंत शरद पवारांना सर्व घडामोडींची कल्पना होती, असा दावा केला.

Published On: 

Sharad Pawar

🕒 1 min read

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील शरद पवार (Sharad Pawar) गट एनडीए (NDA) मध्ये सामील होऊ शकतो, अशी चर्चा सतत सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर, काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची अनपेक्षितपणे भेट घेतली, ज्यामुळे या चर्चांना आणखी बळ मिळाले. या भेटीबाबत शिवसेना (ठाकरे गट) ने नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार गटाचे आमदार अनिल पाटील (Anil Patil) यांनी एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी एकत्र येऊन पहाटेच्या वेळी शपथविधी सोहळा घडवून आणला होता. ज्यात फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. मात्र, ते सरकार फार काळ टिकले नाही.

२०१४ मध्ये शरद पवार यांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता, परंतु काही दिवसांतच तो मागे घेतला. २०१७ मध्ये शिवसेनेला बाजूला सारून भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होण्याबाबत चर्चा झाली होती, मात्र ऐनवेळी ती हालचाल थांबवण्यात आली. २०१९ मधील पहाटेच्या शपथविधी सोहळ्याची शरद पवार यांना पूर्ण कल्पना होती, तरीही दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी त्यापासून स्वतःला दूर केले. अनिल पाटील यांनी अशी माहिती दिली आहे की, २०२३ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या एक महिना अगोदर आम्हीही सत्तेत सामील होणार आहोत, याचीही शरद पवार यांना कदाचित कल्पना होती. मात्र तो निर्णय अखेरीस थांबविण्यात आला. असे दिसते की, या घटनांमुळे भाजप आणि एनडीए (NDA) यांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला आहे. पाटील यांनी पुढे असेही नमूद केले की, ज्या दिवशी शरद पवार प्रत्यक्षपणे एनडीएमध्ये सामील होतील, तोच दिवस खऱ्या अर्थाने समजावा, असे मानले पाहिजे.

याप्रसंगी बोलताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबतही भाष्य केले. या योजनेबाबत विरोधकांकडून संभ्रम पसरवला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात महिला उपमुख्यमंत्री असल्याने ही योजना बंद पडू दिली जाणार नाही, यावर त्यांनी भर दिला. अनिल पाटील यांनी पुढे स्पष्ट केले की, योजनेतून वगळण्यात आलेल्या महिलांची नावे एकतर दोन ठिकाणी नोंदवलेली असेल किंवा संबंधित महिलांनी ‘केवायसी’ (KYC) प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल.

📌 महत्वाच्या बातम्या

 

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही