Share

Dr Nitin Raut: महानिर्मितीच्या खाजगीकरणावर सरकारला घेरले; ‘1600 मेगावॅट बंद करण्यामागे कोणाचा फायदा?’

महानिर्मितीचे 1600 मेगावॅट वीज संच बंद करून खाजगी कंपन्यांना फायदा दिला जात असल्याचा आरोप डॉ. नितीन राऊत यांनी विधिमंडळात केला. वीज दरवाढ, रोजगार आणि खासगीकरणावर सरकारला धारेवर धरले.

Published On: 

Dr. Nitin Raut

🕒 1 min read

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या (महानिर्मिती) १६०० मेगावॅटचे वीज संच मुदतीपूर्वी बंद करून, त्याचा फायदा खाजगी भांडवलदारांना पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा घणाघाती आरोप राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस आमदार डॉ. नितीन राऊत (Dr Nitin Raut) यांनी आज विधिमंडळात केला. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान (Monsoon Session), त्यांनी महानिर्मितीच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा बुरखा फाडत सरकारवर सडकून टीका केली. (Maharashtra Assembly)

खाजगी भांडवलदारांचे हित की जनतेचे?

डॉ. राऊत यांनी सभागृहात मांडलेल्या मुद्द्यानुसार, अदानी पॉवरकडून (Adani Power) १६०० मेगावॅट वीज खरेदीला सरकारने दिलेली मंजुरी ही अत्यंत संशयास्पद आहे. जनतेच्या पैशातून उभारलेले भुसावळ, खापरखेडा, नाशिक आणि चंद्रपूर येथील १० महत्त्वाचे वीज संच २०३० पूर्वीच बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महानिर्मितीची यंत्रणा सक्षम असताना हे संच बंद करण्याचा सरकारचा आत्मघातकी निर्णय कोणाच्या फायद्यासाठी आहे? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या निर्णयातून खाजगी भांडवलदारांचे उखळ पांढरे करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

वीज ग्राहकांवर अन्याय, वाढत्या बिलांचा फटका 

महानिर्मितीच्या खाजगीकरणाच्या (Mahanirmiti Privatization) प्रक्रियेमुळे राज्यातील १४ हजाराहून अधिक कंत्राटी कामगारांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे. या खाजगीकरणाच्या निर्णयामुळे सामान्य वीज ग्राहकांना भविष्यात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार असून, वीज दर वाढीचा फटका बसणार आहे. स्मार्ट मीटर आणि इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली सामान्य ग्राहकांची लूट होत आहे, याकडे डॉ. राऊत यांनी लक्ष वेधले.

​’गुजरात मॉडेल’चे गोडवे गाणाऱ्या सरकारने महाराष्ट्रातील सरकारी वीज संस्थांचे खच्चीकरण करून संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा हा ‘आत्मघातकी’ डाव त्वरित थांबवावा, अशी आग्रही मागणी डॉ. नितीन राऊत यांनी विधिमंडळात केली. आता यावर सरकार काय ठोस भूमिका घेते, याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

बोलू न दिल्याचा निषेध

अत्यंत गंभीर अशा या विषयावर सभागृहात चर्चा सुरू असताना, डॉ. नितीन राऊत यांना वीज ग्राहकांच्या वाढत्या बिलांबाबत बोलण्यापासून रोखण्यात आले. आपल्या मतदारसंघातील आणि राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या समस्या मांडू न दिल्यामुळे डॉ. राऊत यांनी तीव्र निषेध नोंदवला. जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून उभी राहिलेली सरकारी वीज संस्था खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे हे कारस्थान महाराष्ट्र कधीही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही