🕒 1 min read
मुंबई : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ (Mahila Shetkari Sashaktikaran Bill 2026) आज विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांचे हक्क अधिक मजबूत व्हावेत आणि त्यांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण व्हावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
राज्यातील कृषी क्षेत्रात 81 टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग असूनही बहुतांश कृषी धोरणे आणि सरकारी योजना पुरुषकेंद्री असल्याचे सरकारचे निरीक्षण आहे. जमिनीची मालकी नसल्यामुळे अनेक महिला विविध कृषी योजनांपासून वंचित राहतात. हे चित्र बदलण्यासाठी या विधेयकाद्वारे महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जाणार आहेत.
या कायद्यानुसार कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिलांसह पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन आणि इतर पूरक कृषी व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे.
महिला शेतकऱ्यांना कर्ज, आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, पीक विमा, कृषी अनुदान, बियाणे, खते आणि इतर शासकीय सुविधांचा लाभ सहज मिळावा यासाठी स्वतंत्र संस्थात्मक आणि डिजिटल व्यवस्था उभारली जाणार आहे.
पारंपरिक शेतीसोबतच दुग्धव्यवसाय, मधुमक्षिका पालन, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, रेशीम उद्योग, कृषी वनीकरण तसेच भूमिहीन, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर आणि स्थलांतरित कृषी कामगारांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाच्या तरतुदी
- महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाईल.
- ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येईल.
- मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली जाईल.
- जिल्हा, तालुका आणि गाव स्तरावर अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाईल.
महिला शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
- 7/12 उताऱ्यावर महिलांचे नाव नोंदविण्यासाठी विशेष प्रयत्न.
- कृषी आकडेवारीमध्ये महिला आणि पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद.
- ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेअंतर्गत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण.
- शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्यास प्रोत्साहन.
- कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये महिलांसाठी किमान 30 टक्के लाभ.
- पीएम किसान योजनेचा अधिकाधिक महिला शेतकऱ्यांना लाभ.
- ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’ उपक्रमांतून जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न.
- पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदानाचा विचार.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- अमोल कोल्हे भाजपमध्ये जाणार? राऊतांचा जहरी हल्ला ; ‘जो पेजेला देणार…
- Ketan Agrawal Case: सिया-चेतनची सुटका होणार? केतन अग्रवाल हत्याकांडात पोलिसांचा ‘प्लॅन B’ तयार
- राघव चड्ढांना हायकोर्टाचा झटका; सोशल मीडिया पोस्ट हटवण्याची मागणी फेटाळली
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now












