सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सांगितले आहे की, राज्य सरकारने चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, 1994 ते 2022 पर्यंतच्या स्थितीचा आधार घेत निवडणुका घेतल्या जातील, असे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
कोविड-19 महामारीमुळे मुंबई महापालिका आणि इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या, आणि याव्यतिरिक्त राज्याच्या काही भागांमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या स्थितीवर टीका करत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आणखी विलंब होऊ न देण्याचा निर्णय घेतला.
Supreme Court Orders Maharashtra to Hold Local Body Elections Within Four Months
वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, राज्यात 5 वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकांची नेमणूक होऊ नये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार लोकप्रतिनिधीच करावेत, अशी राज्यघटनेतील तरतूद आहे. यामुळे राज्य सरकारला आगामी निवडणुकीचे आयोजन करण्यास भाग पाडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरु झाली आहे, आणि सत्ताधारी पक्ष या निवडणुकीत वर्चस्व मिळवण्यासाठी रणनिती आखत आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- पाकिस्तानात आपत्कालीन संसदीय अधिवेशन, भारताविरोधात ठरावाची शक्यता
- पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताची आक्रमक भूमिका, पाकिस्तानची घाबरगुंडी!
- पाकिस्तानी युट्यूब चॅनल बंद करून बदला घेतात का? संजय राऊत यांचा मोदींवर निशाणा
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
