Share

Maharashtra UCC: महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्यासाठी 7 सदस्यीय समिती जाहीर; कोण आहेत सदस्य?

UCC कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी फडणवीस सरकारने 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली असून, सहा महिन्यांत अहवाल सादर होणार आहे.

Published On: 

UCC

🕒 1 min read

मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत राज्यासाठी समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई (Ranjana Desai) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

विधानसभेत माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, समितीने पुढील सहा महिन्यांत राज्यातील विविध कायदे, सामाजिक परिस्थिती आणि संबंधित बाबींचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर करायचा आहे. सरकारचा प्रयत्न हा अहवाल मिळाल्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा मसुदा विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मांडण्याचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या समितीत न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना स्थान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश, माजी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ तसेच सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

समितीतील सदस्य कोण?

अध्यक्ष: माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई (सर्वोच्च न्यायालय)
सदस्य: माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (उच्च न्यायालय)
सदस्य: माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (उच्च न्यायालय)
सदस्य: डी. के. जैन (माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र)
सदस्य: बीरेंद्र सराफ (माजी महाधिवक्ता)
सदस्य: रमेश पतंगे (ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते)
सदस्य: डॉ. सुवर्णा रावल (शिक्षणतज्ज्ञ)

समितीच्या रचनेवर राजकीय चर्चा

समितीतील सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पतंगे (Ramesh Patange) आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल (Dr. Suvarna Rawal) यांचा संघ परिवाराशी संबंध असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. डॉ. सुवर्णा रावल या भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या अध्यक्षा आहेत. त्यामुळे समितीच्या रचनेवर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न

सरकारला समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करून समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करायचा आहे. त्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्याची तयारी सरकार करत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही