🕒 1 min read
चेन्नई : तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री विजय (CM Vijay) आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री आधव अर्जुन यांच्या २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या निवडणूक याचिकांवर मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन (Justice V. Lakshminarayanan) यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान दोन्ही नेत्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री विजय आणि टीव्हीकेचे वरिष्ठ नेते तसेच मंत्री आधव अर्जुन (Aadhav Arjun) यांच्या विरोधात एकूण सहा निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री विजय यांच्या विरोधातील चार याचिकांपैकी तीन पेरंबूर विधानसभा मतदारसंघातील त्यांच्या विजयाविरोधात असून त्या एस. दिनेश, आर. डी. शेखर (डीएमके उमेदवार) आणि टी. एन. लक्ष्मी नरसिंहन यांनी दाखल केल्या आहेत. तर तिरुचिरापल्ली ईस्ट मतदारसंघातील विजयाविरोधात एस. इनिगो इररुदयराज यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे.
दुसरीकडे, मंत्री आधव अर्जुन यांच्या विल्लीवक्कम विधानसभा मतदारसंघातील विजयाला आव्हान देत आर. शिवराज आणि कार्तिक मोहन यांनी दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
याचिकांमध्ये कोणते आरोप?
याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्री विजय आणि त्यांच्या पक्षावर निवडणूक प्रचारादरम्यान मुलांचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच निवडणूक खर्चाची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आली नसल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
याचिकेनुसार, २१ एप्रिल २०२६ रोजीच्या एका प्रचारसभेत विजय यांनी मुलांना संबोधित करत आपल्या पालकांना आणि आजी-आजोबांना टीव्हीकेच्या ‘शिट्टी’ या निवडणूक चिन्हाला मतदान करण्यासाठी आग्रह धरण्याचे आवाहन केले होते.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन?
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा प्रकार भारत निवडणूक आयोगाने ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन आहे. त्या निर्देशांनुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला प्रचारसभा, रॅली, जाहिरात किंवा प्रचार साहित्यामध्ये मुलांचा वापर करण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय, निवडणूक खर्चाची संपूर्ण माहिती न दिल्याचाही आरोप करण्यात आला असून, या सर्व आरोपांची न्यायालयीन पडताळणी होणार आहे.
आमदारकीवर परिणाम होऊ शकतो?
जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ नुसार विजयी उमेदवाराच्या निवडणुकीला केवळ उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिकेद्वारे आव्हान देता येते. जर सुनावणीनंतर न्यायालयाने संबंधित उमेदवार निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे ठरवले, तर त्यांची निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.
मात्र, सध्या न्यायालयाने केवळ नोटीस बजावली असून कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री विजय किंवा मंत्री आधव अर्जुन यांच्या आमदारकीबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतरच स्पष्ट होईल.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- १ ऑगस्टपासून डोमिसाइल बंधनकारक; अवैध बाईक टॅक्सीवर सरकारचा मोठा निर्णय
- Ladki Bahin Yojana: ₹२१०० मिळणार? PM-EAC अहवालात मोठी शिफारस
- Sant Eknath Maharaj Palkhi Sohala : ४२७ व्या पालखी सोहळ्याला प्रारंभ; २४ जुलैला पंढरपूरात आगमन
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
