Share

NEET-UG आंदोलनाचे प्रश्न लोकसभेत का नाकारले? सौरभ दास यांचा सरकारवर थेट हल्लाबोल

नीट-युजी परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबतचे प्रश्न लोकसभेत फेटाळण्यात आल्याने सौरभ दास यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

Published On: 

Saurav Das protesting against government over NEET UG 2026 issue in Delhi

Saurav Das : लोकसभेत खासदारांना प्रश्न विचारण्यापासून रोखलं जाऊ शकतं का? नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा अधिवेशनात नेमकं हेच घडल्याचा खळबळजनक दावा समोर आला आहे.

‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) सह-समन्वयक सौरभ दास यांनी यावरून सरकारला थेट धारेवर धरलंय. नीट-युजी (NEET-UG 2026) परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित तीन महत्त्वाचे प्रश्न चक्क केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरून लोकसभेत फेटाळले गेल्याचा मोठा गौप्यस्फोट त्यांनी केलाय.

Saurav Das NEET UG 2026 Protests

संसदेत आवाज दाबल्यास न्याय कुठे मागायचा?

माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, खासदार मथेश्वरन व्ही.एस. यांनी केंद्रीय गृह आणि शिक्षण मंत्रालयाला यासंदर्भात तीन प्रश्न (नोटीस क्रमांक १०१७९९ आणि १०१८०१) विचारले होते. पण नियम ४१(२) मधील विविध कलमांचा आधार घेत हे प्रश्न जाणीवपूर्वक नाकारण्यात आले.

“जर संसदेत प्रश्न विचारता येत नसतील, तर सरकारने जबाबदारी कुठे घ्यायची? फक्त रस्त्यावरच्या आंदोलनातून?” असा बोचरा सवाल सौरभ दास यांनी ‘एक्स’ (X) वर पोस्ट करत विचारलाय. विशेषतः आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईबाबत गृहमंत्री अमित शहा संसदेत का बोलले नाहीत, यावरही त्यांनी बोट ठेवलंय.

नीट-युजी २०२६ च्या अर्जांच्या फीचा परतावा, पेपरफुटी, दिल्लीतील आंदोलकांना पिण्याचे पाणी न देणे आणि सरकारचा विद्यार्थ्यांसोबतचा संवाद, यांसारखे अतिशय संवेदनशील मुद्दे या प्रश्नांमध्ये होते.

दुसरीकडे… संसदेसारख्या सर्वोच्च लोकशाही मंदिरात जनतेचे प्रश्न दाबले गेले, तर तरुणांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरत नाही, असा स्पष्ट इशाराही दास यांनी दिलाय. संसदेला फक्त ‘रबर स्टॅम्प’ बनवता येणार नाही, असंही ते म्हणाले.

जूनमध्ये शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू झालेले हे देशव्यापी आंदोलन २५ जुलैला काही वाटाघाटींनंतर मागे घेण्यात आले होते. मात्र, आता सरकारने विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे (FIR) केवळ प्रलंबित न ठेवता पूर्णपणे मागे घ्यावेत, अशी सीजेपीची ठाम मागणी आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही