मोठी बातमी
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक; राहुल गांधींना दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा घेतले ताब्यात
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत इंडिया आघाडीच्या खासदारांसह जंतरमंतरकडे जाणाऱ्या राहुल गांधी यांना दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा एकदा ताब्यात घेतले आहे.
‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांवर पोलिसांचा बळप्रयोग; काँग्रेसकडून ८ ऑक्टोबर रोजी ‘काळा दिवस’ची घोषणा
'इंडिया' आघाडीच्या खासदारांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने ८ ऑक्टोबर रोजी भारतीय लोकशाहीसाठी 'काळा दिवस' पाळण्याचे आवाहन केले आहे.
भारतीय महिला क्रिकेट संघात मोठा बदल; हरमनप्रीत कौरचा राजीनामा, स्मृती मानधना नवी कर्णधार
हरमनप्रीत कौरने राजीनामा दिल्यानंतर बीसीसीआयने स्मृती मानधनाची भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती केली असून झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेसाठी संघ जाहीर करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठं खिंडार; मोदींचा फोटो हटवत ‘टाटा बाय-बाय’ लिहिलं. बडा नेता पक्ष सोडणार?
राज्यसभेच्या तिकीट वाटपावरून उत्तर प्रदेश भाजपमध्ये असंतोष उफाळला असून, माजी खासदार धर्मेंद्र कश्यप आणि कौशल किशोर यांचे कुटुंब पक्षावर नाराज आहेत.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे आक्रमक; सरकारला दिला ‘महाराष्ट्र बंद’चा इशारा
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुण्यातून सरकारला 'महाराष्ट्र बंद'चा इशारा देत मुंबईत भव्य आंदोलनाची घोषणा केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा छत्तीसगड दौरा अचानक रद्द; देशभरात विरोधक आक्रमक
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा ७ आणि ८ ऑक्टोबरचा छत्तीसगड दौरा रद्द झाला आहे. मतदार याद्यांच्या कथित घोळावरून विरोधकांनी मोठे आंदोलन पुकारले आहे.
शिवसेना कुणाची? न्यायमूर्तींच्या ‘घटनात्मक पाप’ टिप्पणीवर संजय राऊतांचे समाधान; म्हणाले…
सर्वोच्च न्यायालयातील शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींच्या टिप्पणीवर खासदार संजय राऊत यांनी समाधान व्यक्त केले असून आदिवासी विद्यार्थ्यांवरून सरकारवर टीका केली.
MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी; राज्य सरकारला ३ आठवड्यांत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश
पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत भरती प्रक्रियेचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.














