प्रतिनिधी, 18 नोव्हेंबर: ऑक्टोबर २०२६ मध्ये महागाईचा दर सहा टक्क्यांच्या वर पोहोचल्याने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आता आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. वाढत्या महागाईमुळे तळागाळातील कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ताण वाढला असून, याच पार्श्वभूमीवर ‘नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी’ (NC-JCM) या कर्मचारी संघटनेने सरकारवर दबाव वाढवत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर केला आहे.
सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा ‘फिटमेंट फॅक्टर’ २.५७ इतका आहे. कर्मचारी संघटनांनी हा फॅक्टर थेट ३.८३३ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास सध्या १८,००० रुपये मूळ वेतन (बेसिक सॅलरी) असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार थेट ६९,००० रुपयांवर पोहोचेल.
कागदावर हा आकडा मोठा वाटत असला तरी, तज्ज्ञांच्या मते महागाई वाढली म्हणून सरकार एकदमच तिजोरीवर एवढा मोठा भार टाकून असा निर्णय घेईलच असे नाही. सध्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो, जो यावर्षी जुलैपर्यंत ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाची पगारवाढ या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या आठव्या वेतन आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यामुळे २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीत, म्हणजेच मे २०२७ पर्यंत आयोगाच्या शिफारशी तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अंतिम मंजुरीनंतरच नवीन वेतनश्रेणी अधिकृतपणे लागू केली जाऊ शकते.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- कांदिवली रेल्वे स्थानकात AK-47 सह अतिरेकी असल्याचा AI व्हिडीओ व्हायरल; बोरीवली पोलिसांत FIR दाखल
- दाऊद इब्राहिमच्या मुंबईतील वडिलोपार्जित घरावर आज फिरणार BMC चा बुलडोझर
- शुभमन गिलने दिली ऋषभ पंतबाबत मोठी माहिती, न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीसाठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन निश्चित








