पुणे : पुण्यातील मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थी (tribal students) विविध मागण्यांसाठी गेल्या १५ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. मंत्री, आमदार आणि आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधींनी मध्यस्थी करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अद्याप कोणताही ठोस उपाय निघालेला नाही. मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन किंवा सरकारी आदेश मिळेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याच्या भूमिकेवर विद्यार्थी ठाम आहेत.
सतत १५ दिवस चाललेल्या या उपोषणामुळे काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. याची दखल घेत, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी बुधवारी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
Narhari Zirwal speaks to tribal students
या संवादादरम्यान नरहरी झिरवाळ यांनी एक अजब सल्ला दिला. “खाऊन पिऊन आंदोलन करा, मी देखील चोरून खायचो आणि आंदोलन करायचो.” त्यावर आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सडेतोड उत्तर दिले, “जर आम्ही खात-पीत आंदोलन केले असते, तर तुम्हाला इथे येण्याची गरजच भासली नसती.” झिरवाळ यांच्या सल्ल्यामुळे या आंदोलनाची मस्करी केली आहे अशी चर्चा सुरू झाली.
उपोषण मागे घेण्याची विनंती
मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांकडे उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आणि मागण्यांचा विचार करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी मागितला. मात्र, मागण्या पूर्ण झाल्याची लेखी हमी मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यावर विद्यार्थी ठाम आहेत. पुण्यातील मांजरी भागात १४ विविध मागण्यांसाठी गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सोडवण्यासाठी आता राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
नेमक्या मागण्या कोणत्या?
- 2026 मध्ये आदिवासी वसतिगृहांबाबत घेतलेला शासन निर्णय रद्द करून 2011 च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
- आदिवासी विभागातील रिक्त असलेली सुमारे 12,500 पदे भरावी.
- विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या DBT रकमेत वाढ करावी.
- विद्यार्थ्यांना संगणक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या.
- वसतिगृहांची प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
- जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी 6 महिन्यांची मुदत द्यावी.
- विद्यार्थ्यांसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात नवीन वसतिगृह उभारावे.
- बेरोजगार आदिवासी तरुणांना बेरोजगारी भत्ता द्यावा.
- विद्यार्थ्यांना बसपासची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
- राज्यातील आदिवासी समाजाचे क्षेत्रनिहाय सर्वेक्षण करावे.
- वसतिगृह प्रवेशासाठी लावलेली 30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करावी.
ही मागणी सरकारने आता मान्य केली असून वयोमर्यादा हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र इतर मागण्यांसाठी विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘मित्रपक्षांना सोबत ठेवा, भेदभाव नको’; भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे महाराष्ट्राला निर्देश
- ‘परिस्थितीनुसार बदलत गेलं तर माणसाची व्हॅल्यू कमी होते’ : जयंत पाटील
- तुकाराम मुंढेंना पत्रकाराने विचारलं, ‘इथे किती दिवस टिकणार?’; बदल्यांच्या प्रश्नावर दिलं भन्नाट उत्तर
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
