नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर: सीजेपी आंदोलनाशी संबंधित चार याचिका आणि एका अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहाना यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना स्पष्ट निर्देश देत, शांततापूर्ण आणि निशस्त्र मार्गाने जमलेल्या नागरिकांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.
कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाऊ नये, असे न्यायालयाने (Supreme Court) बजावले आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर जमलेल्या नागरिकांवर कारवाई करू नये. तसेच, ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावरून दिल्ली पोलीस आणि इतरांना न्यायालयाने नोटीस बजावली असून, त्यांच्यावर अवमान कारवाई का सुरू करू नये, अशी विचारणाही केली आहे. या आदेशावर काय कारवाई केली, याचा अहवाल देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
नागरिकांना शहरात वाहतूक नियमनासह मुक्तपणे फिरता आले पाहिजे, असे स्पष्ट करत दिल्लीत लावण्यात आलेल्या बॅरिकेड्सच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. याशिवाय, न्यायालयाबाहेर भारतीय न्याय संहितेचे कलम १६३ लागू असल्याचे फलक अद्याप काढले नसतील, तर ते तत्काळ हटवण्यास सांगण्यात आले आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नाही, तोपर्यंत मेट्रो आणि रेल्वे सेवा नियमित सुरू ठेवाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, नवी दिल्लीतील इंटरनेट सेवा अखंडित ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी १० ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून इंटरनेट सुविधा सुरळीत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी बॅजशिवाय कारवाई करणे, गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करणे आणि नागरिकांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेणे यावर पोलिसांना उत्तरे द्यावी लागतील, असा इशारा न्यायालयाने दिला. संविधानाच्या कलम ३२ नुसार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आहे, मात्र आंदोलनाची पद्धत पोलिसांच्या कायदेशीर मर्यादेत असावी, असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले. पोलिसांनी घातलेले निर्बंध कलम १९(२) नुसार योग्य होते का, यावर न्यायालय सुनावणी करणार आहे.
एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, जंतरमंतरच्या ४ किलोमीटर परिघाबाहेरून आणि रेल्वेतून अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ४५ मेट्रो स्थानके बंद होती आणि पत्रकारांना त्यांचे काम करण्यापासून रोखले गेल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांनी त्यांच्या महिला ज्युनियर वकिलाला सुप्रीम कोर्टात येत असताना बॅज नसलेल्या व्यक्तीने बळजबरीने ताब्यात घेऊन १२ किलोमीटर दूर नेल्याची माहिती दिली. याचिकाकर्त्या मेनका गुरुस्वामी यांनी मेट्रो व रेल्वे थांबवल्याने नागरिकांच्या प्रवासाच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा युक्तिवाद केला.
सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, दिल्ली मेट्रोच्या ३०३ पैकी केवळ ४५ स्थानकांवर प्रवेश करण्यास आणि बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली होती; मात्र जवळची इतर स्थानके सुरू होती. वेळापत्रकानुसार मेट्रोच्या ७९८१ फेऱ्या चालवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, आंदोलकांना दुपारी २ वाजता ताब्यात घेण्यात आले आणि संध्याकाळी ६ वाजता सोडून देण्यात आले, असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- राज्यात दसऱ्यानंतर परतीचा पाऊस; पंजाबराव डख यांनी जाहीर केली जिल्ह्यांची यादी
- तुकाराम मुंढे MPSC समितीचे सचिव; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात शिवेंद्रराजेंची मोठी घोषणा
- इंदूरमध्ये टीम इंडियाचा वेस्ट इंडिजवर विजय; २२३ धावा करून कशी फिरवली मॅच?
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
