मुंबई : विदर्भातील शासकीय रुग्णालये (Govt Hospitals) आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (Medical College) तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असताना वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अनावश्यक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या टाकणे योग्य नाही, असा मुद्दा काँग्रेसचे आमदार डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
सभागृहात बोलताना डॉ. राऊत म्हणाले की, रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या इमारतींचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (PWD) केले जाते. अधिष्ठाता हे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ असून अभियंते नाहीत. त्यामुळे बांधकामाशी संबंधित बाबींसाठी त्यांना जबाबदार धरणे अथवा त्यांच्यावर दबाव टाकणे योग्य नाही. अशा प्रकारामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मनोधैर्य खच्ची होत असून त्यांच्या वैद्यकीय सेवांवरही परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
यावर उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी सांगितले की, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकामाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचीच असते. संबंधित नेत्र विभागाच्या इमारतीच्या स्ट्रक्चर ऑडिटसाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला असून, अहवाल प्राप्त होताच नवीन इमारतीचे बांधकाम हाती घेण्यात येईल.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- राज ठाकरेंचा नार्वेकरांवर टीकास्त्र; माफी मागत दिलं स्पष्टीकरण
- Ketan Agrawal Death Case: केतनला लोहगडावर जायचंच नव्हतं, सियाच्या हट्टामागे होता मोठा कट?
- Tukaram Mundhe पुन्हा चर्चेत; पालक सचिवपदावर नवी नियुक्ती
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
