🕒 1 min read
नागरिकांनी व्हॉट्सअ‍ॅपचा (WhatsApp) चुकीचा वापर करू नये, म्हणून काही राजकीय नेते वारंवार असा दावा करत आहेत की, सरकार WhatsApp वरचे मेसेज वाचू शकते. ( Political leaders claim the government can read WhatsApp messages) या विधानांमुळे अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. खरंच सरकार आपल्या खासगी चॅट्सवर नजर ठेवू शकते का?
Meta (Facebook) कंपनीचे WhatsApp हे अ‍ॅप End-to-End Encryption वापरतं. याचा अर्थ, तुम्ही आणि ज्याला मेसेज पाठवता, त्यांनाच तो मेसेज वाचता येतो. WhatsApp हे स्वतःही त्या मेसेजची कॉपी ठेवत नाही, आणि तिसऱ्या कोणालाही – अगदी सरकारलाही – तो मेसेज वाचता येत नाही, असं WhatsApp कडून वारंवार स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
पण तरीही काही विशेष परिस्थितींमध्ये, जसे की कोर्टाचा आदेश, गंभीर गुन्हेगारी तपास, यामध्ये युजरची माहिती (metadata – म्हणजे कोण कोणाशी संपर्कात आहे, किती वेळा, कुठून) मिळवली जाऊ शकते. पण यात प्रत्यक्ष मेसेज वाचता येत नाहीत.
राजकीय हेतूंनी केलेले दावे चुकीचे आहेत आणि त्यामुळे नागरिकांमध्ये घबराट पसरते. यामुळेच डिजिटल प्रायव्हसी आणि माहितीची सुरक्षितता याबद्दल लोकांनी योग्य माहिती घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणाऱ्यांरे अनेक युजर्स विचारत आहेत की, सरकार व्हॉट्सअ‍ॅप युजर्सचे चॅट वाचू शकते का? आणि जर वाचू शकते, तर याचा अर्थ End-to-End Encryption चा भंग होतो का?
Can the Government Access Your WhatsApp Chats?
व्हॉट्सअ‍ॅपच्या धोरणानुसार, त्यांचे चॅट End-to-End Encryption असलेले असतात. म्हणजेच, एखादा मेसेज पाठवणारा आणि तो प्राप्त करणारा या दोन व्यक्तींशिवाय कोणीही तो मेसेज वाचू शकत नाही, अगदी WhatsApp मेटा सुद्धा नाही.
मात्र, सरकारकडून कायदेशीर मागणी केल्यास, व्हॉट्सअ‍ॅपकडून metadata (उदा. कोणाशी चॅट केला, किती वेळा केला, प्रोफाइल माहिती, IP address इ.) दिला जाऊ शकतो. पण चॅटचा मूळ मजकूर ( मेसेज) सरकारला देणं तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही.
Here’s What End-to-End Encryption Really Means
जर व्हॉट्सअ‍ॅप भविष्यात End-to-End Encryption तोडून चॅट उघडं करत असेल, तर हे उल्लंघन ठरेल आणि युरोपसारख्या देशांत कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावं लागू शकतं.
✅ End-to-End Encryption म्हणजे काय?
-
याचा अर्थ असा की फक्त पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ता हेच मेसेज वाचू शकतात.
-
WhatsApp सुद्धा तुमचे मेसेज वाचू शकत नाही, कारण ते encrypted असतात.
-
त्यामुळे सरकारने मागणी केली तरी encrypted मेसेज स्वतःच्या मूळ स्वरूपात WhatsAppकडेच नसतात.
❓ मग WhatsApp सरकारला काय देऊ शकतो?
WhatsApp काही metadata देऊ शकतो, म्हणजे:
-
कोणाशी चॅट केलं
-
किती वेळा आणि केव्हा
-
कॉल झाले का, किती वेळाचे
-
युजरचं प्रोफाइल माहिती (फोन नंबर, IP address, लोकेशन वगैरे)
⚖️ कायदेशीर मागणी केल्यास:
जर कोर्ट किंवा कायदेशीर यंत्रणा मागणी करतात (उदाहरणार्थ IT Act, 2000 अंतर्गत), तर WhatsApp हे metadata किंवा काही प्रमाणात user information सरकारला देऊ शकतो. पण actual chat content मात्र encryption मुळे देऊ शकत नाही.
📌 व्हायोलेशन होते का?
जर WhatsAppने encryption वगळून, सरकारला मेसेजेस थेट देण्याची व्यवस्था केली, तर ते End-to-End Encryption चं उल्लंघन (violation) ठरेल. ते झाल्यास:
-
Trust कमी होईल
-
प्रायव्हसीचा भंग होईल
-
युरोपियन युनियनसारख्या ठिकाणी GDPR कायद्याखाली मोठा दंड होऊ शकतो
🔍 निष्कर्ष:
-
चॅट कंटेंट सरकारला मिळत नाही (E2EEमुळे)
-
पण metadata/usage डेटा मिळू शकतो, तेही कायदेशीर मागणीवरच
-
WhatsAppने जर encryption तोडलं, तर ते नियमांचं उल्लंघन ठरेल
महत्वाच्या बातम्या
- लोकशक्तीच्या विरोधापुढे सरकार झुकलं, हिंदी सक्तीवर एक पाऊल मागे!
- Porsche Accident प्रकरणात मोठी कारवाई; दोन डॉक्टरांचे वैद्यकीय परवाने रद्द
- लव फिल्म्स प्रस्तुत ‘Devmanus’ – भावनांनी भरलेला, थरारक अनुभव लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला
