प्रतिनिधी, 14 नोव्हेंबर: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल प्रस्तावित असून, यामुळे रुग्णांना मिळणाऱ्या मोफत उपचारांच्या पद्धतीत महत्त्वाचे फेरबदल होणार आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) एक नवा प्रस्ताव तयार केला असून, त्यानुसार तब्बल ११२ आजारांवरील उपचार आणि शस्त्रक्रिया केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्येच राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. १ डिसेंबर २०२६ पासून ही नवी व्यवस्था लागू करण्याची तयारी सुरू असून, याचा थेट परिणाम खासगी रुग्णालयांतून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर होऊ शकतो.
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना सध्या वर्षाला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य कवच मिळते, ज्याचा लाभ सरकारी आणि संलग्न खासगी रुग्णालयांमध्ये घेता येतो. मात्र, आता काही उपचारांची पॅकेजेस केवळ सरकारी रुग्णालयांपुरती मर्यादित ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने यापूर्वीच २३ पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव केली होती. आता यामध्ये आणखी ८९ नव्या पॅकेजेसची भर घालण्याबाबत राज्यांच्या आरोग्य प्राधिकरणांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे एकूण ११२ पॅकेजेस राखीव होतील.
या बदल प्रस्तावासंदर्भात राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे उपसचिव डॉ. शैलेश यांनी सर्व राज्यांच्या आरोग्य प्राधिकरणांना पत्र पाठवून माहिती दिली आहे. १ डिसेंबर २०२६ पासून ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टम (TMS) मध्ये या सुधारित पॅकेजेसची यादी अद्ययावत करून लागू करण्याचा प्रस्ताव यामध्ये मांडण्यात आला आहे.
या प्रस्तावित यादीमध्ये विविध महत्त्वाच्या वैद्यकीय विभागांचा समावेश आहे. यामध्ये स्त्रीरोग, हाडांचे आजार (ऑर्थोपेडिक्स), मानसिक आरोग्य, डोळ्यांचे विकार, कान-नाक-घसा, जनरल मेडिसिन आणि जनरल सर्जरीशी संबंधित उपचारांचा अंतर्भाव आहे. विशिष्ट आजारांचा विचार केल्यास हाय रिस्क डिलिव्हरी, गंभीर अॅनिमिया, लिव्हरचे आजार, हिपॅटायटिस, पॅनक्रियाटायटिस, मलेरिया, डायरिया, चिकुनगुनिया, सिस्ट, फिस्टुला, बायोप्सी, मोतीबिंदू, फ्रॅक्चर, ग्लुकोमा स्क्रीनिंग आणि गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया यांसारख्या उपचारांचा यात समावेश आहे. यातील काही उपचार डे केअर अंतर्गत येतात, तर काहींसाठी मोठ्या शस्त्रक्रिया आणि दीर्घकाळ उपचारांची आवश्यकता असते.
या निर्णयाचा अर्थ सर्वच उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांचे दरवाजे पूर्णपणे बंद होणार असा नाही. प्रस्तावित यादीतील कोणती पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवायची आणि कोणती खासगीतून वगळायची, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांच्या आरोग्य प्राधिकरणाकडेच असणार आहे. सध्या आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र वगळता मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगड, जम्मू-काश्मीर आणि चंदीगड यांसारख्या राज्यांमध्ये काही उपचारांसाठी अशी राखीव व्यवस्था अंशतः लागू आहे. आता देशभरात या प्रक्रियेत एकसमानता आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
खासगी रुग्णालयांवर होणारा वैद्यकीय खर्च कमी करणे आणि सरकारी रुग्णालयांमधील पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, हा या नव्या प्रस्तावामागील मुख्य उद्देश आहे. मात्र, सरकारी रुग्णालयांमध्ये या वाढीव जबाबदारीसाठी पुरेसे डॉक्टर, आवश्यक उपकरणे आणि ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध आहेत का, याची तपासणी राज्यांकडून सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड राज्य आरोग्य प्राधिकरणाने तज्ज्ञ आणि रुग्णालयांची एक विशेष बैठक आयोजित करून सूचना मागवल्या असून, सरकारी रुग्णालयांच्या क्षमतेचा आढावाही घेतला जात आहे.
राज्यांच्या तयारीवर आणि संमतीवर या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून असल्याने, १ डिसेंबरपासूनच देशातील सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये हे ११२ उपचार सरसकट बंद होतील असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आयुष्मान कार्डधारक रुग्णांनी उपचारासाठी जाण्यापूर्वी आपल्या राज्याने कोणते विशिष्ट पॅकेज सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवले आहे आणि ते संबंधित खासगी रुग्णालयात उपलब्ध आहे किंवा नाही, याची खात्री करून घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- जास्वंदाच्या तेलाने थांबेल केस गळती आणि केसांना मिळेल पोषण; जाणून घ्या तेल बनवण्याची सोपी कृती
- देवेंद्र फडणवीसांनी आदेश दिल्यास सतेज पाटलांना कोल्हापुरातून हरवणार; चंद्रकांत पाटलांनी स्वीकारले आव्हान
- ‘त्याने मैदानात बाटलीचं झाकण काढलं होतं’, पॅट कमिन्सकडून चेंडूशी छेडछाड पाहिल्याची कबुली
