प्रतिनिधी, 15 ऑक्टोबर: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते आणि खासदार प्रफुल पटेल यांनी ईव्हीएम (EVM) आणि मतदार यादीतील सुधारणांच्या मुद्द्यांवरून काँग्रेससह विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. जे राजकीय पक्ष आज ईव्हीएमला विरोध करत आहेत, त्यांच्याच यूपीए (काँग्रेस) सरकारच्या काळात ईव्हीएम भारतात आणले गेले होते. त्यावेळी त्यांना ते योग्य वाटत होते, अशी आठवण पटेल यांनी करून दिली. मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळण्यासाठी राबवली जाणारी 'एसआयआर' (SIR) ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. बीएलओ (BLO) मार्फत सर्व राजकीय पक्षांना यावर आक्षेप नोंदवण्याची संधी आहे. मात्र, प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच ती बोगस असल्याचा आरोप करणे चुकीचे असल्याचे पटेल म्हणाले. यासंदर्भात तरुणांच्या आरोपांचीही दखल घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात उद्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ने पुकारलेल्या तिरंगा रॅलीला विरोधी पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यावरही त्यांनी निशाणा साधला. देशातील लोकशाही गेल्या ८० वर्षांपासून भक्कम असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान असेपर्यंत ते देशातील सर्व नागरिकांना लागू राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींच्या काळातही जनतेने मतदानातून लोकशाहीची खरी ताकद दाखवून दिल्याचे पटेल यांनी नमूद केले.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना विधानसभेत जाहीर झालेला बोनस तातडीने मिळावा, यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे पटेल यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना बोनस मिळवून देण्यासाठी आपली भूमिका गेल्या ४० वर्षांपासून कायम आहे. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आपल्या आणि सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नातून धानाला बोनस देण्याची प्रथा सुरू झाली, जी आजही सुरू आहे. प्रक्रियेत थोडा विलंब झाला असला तरी सरसकट टीका करणे अयोग्य आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबईत झालेल्या बैठकीत छगन भुजबळ आणि महायुतीच्या सर्व आमदारांनी व नेत्यांनी यावर भूमिका मांडली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळ दौऱ्यांमुळे आणि व्यस्त वेळापत्रकामुळे त्यांना लवकरच प्रत्यक्ष भेटून यावर मार्ग काढणार असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर बोलताना पटेल यांनी विरोधकांना राजकारण न करण्याचे आवाहन केले. पीकहानी, जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सरकारने आतापर्यंत दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली असून, आता तात्काळ प्राथमिक स्वरूपात प्रत्येक कुटुंबाला व शेतकऱ्याला ५ हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे. ही काही पहिली आणि शेवटची मदत नसून परिस्थितीनुसार सरकार आणखी पावले उचलेल. त्यामुळे अशा संकटाच्या काळात विरोधकांनी दगडफेक करण्याऐवजी, राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र येत परिस्थितीचा सामना करावा, असे आवाहन प्रफुल पटेल यांनी केले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- नाना पाटेकर की कॅप्टन स्मित मच्छर? विद्याविहार जोडपुलाच्या नामकरणावरून राजकारण तापले, महापौरांची भूमिका स्पष्ट
- मविआत बिघाडी: ठाकरेंचे फोटो वापरल्यास कायदेशीर कारवाई, विनायक राऊतांचा शरद पवार गटाला अल्टिमेटम
- अभिजीत दिपकेंच्या आंदोलनापूर्वीच प्रशासनाचा मोठा निर्णय; दिल्लीतील सेंट्रल पार्क दोन दिवस बंद
Quick Answers
प्रफुल पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, जे राजकीय पक्ष आज ईव्हीएमला विरोध करत आहेत, त्यांच्याच यूपीए (काँग्रेस) सरकारच्या काळात ईव्हीएम भारतात आणले गेले होते आणि त्यावेळी त्यांना ते योग्य वाटत होते.
मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळण्यासाठी राबवली जाणारी 'एसआयआर' ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि बीएलओमार्फत सर्व पक्षांना आक्षेप नोंदवण्याची संधी आहे, असे सांगत प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच ती बोगस असल्याचा आरोप करणे चुकीचे असल्याचे पटेल म्हणाले.
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आपल्या आणि सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नातून धानाला बोनस देण्याची प्रथा सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच विधानसभेत जाहीर झालेला बोनस शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावा यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे पटेल म्हणाले.
सरकारने आतापर्यंत दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली असून, सध्या तात्काळ प्राथमिक स्वरूपात प्रत्येक कुटुंबाला व शेतकऱ्याला ५ हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
