प्रतिनिधी, 12 ऑक्टोबर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) स्थापना दिन कार्यक्रमानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीच्या सर्वोच्च न्यायालयावरील मोर्चावर भाष्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला. या मोर्चाबाबत विचारणा झाली असता, “मी यावर कोणतीही टिप्पणी करणार नाही,” असे एकाच वाक्यात त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावरही त्यांनी अत्यंत सावध भूमिका घेतली. “हा लॉ अँड ऑर्डरचा मुद्दा आहे, हा माझा विषय नाही,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे सामान्य नागरिकांपासून ते लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांसाठी खुले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रत्येकाच्या समस्येवर सुनावणी केली जाईल आणि ज्याचा जो अधिकार आहे, तो त्याला नक्की दिला जाईल. मात्र, काही मुद्द्यांवर प्रशासकीय पातळीवर चर्चा करण्याबाबत त्यांनी ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (conflict of interest) टाळण्यावर भर दिला. वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या मते, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकत असल्याने हितसंबंधांचा संघर्ष टाळणे योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, मतचोरीच्या आरोपांवरून काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने आज सर्वोच्च न्यायालयावर ‘चलो दिल्ली लोकशाही मोर्चा’ पुकारला आहे. दुपारी दीड वाजता कनॉट प्लेस-बारखंबा रोड जंक्शनवर विरोधी पक्षांचे नेते एकत्रित येणार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा, एसआयआरवर बंदी आणि मतपत्रिकेद्वारे निवडणूक घेण्याची विरोधकांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईचाही ते निषेध करत आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा उपाय म्हणून जनपथ आणि मंडी हाऊससह दिल्लीतील सहा मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली आहेत.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रविवारी एक निवेदन देण्यासाठी सरन्यायाधीशांची (CJI Surya Kant) भेट घेण्याची विनंती केली होती, जी त्यांनी नाकारली. यामागे चार प्रमुख कारणे देण्यात आली आहेत. विरोधक उपस्थित करू पाहत असलेले विषय आधीच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. तसेच, घटनात्मक तरतुदींनुसार न्यायालय सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. मूलभूत हक्कांसाठी हे नेते न्यायालयीन प्रक्रियेतून दाद मागू शकतात. विशेष म्हणजे, अशाच प्रकारच्या प्रकरणांची सुनावणी मंगळवारी, १३ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, त्यासोबतच या नेत्यांच्या याचिकांवरही सुनावणी होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- विरोधात बोलल्याने माझ्यावर हल्ला, जरांगे पाटलांनीच सुपारी दिली; अमोल खुणेंचा गंभीर आरोप
- आदित्य आणि अमित ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ; शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कडक इशारा; काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे थेट जाहीर करणार
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
