पैठण | किरण काळे पाटील: गेल्या ६० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या पैठण येथील संत एकनाथ महाराज शिक्षक पतसंस्थेची ५९ वी आमसभा ‘महाराष्ट्र देशाच्या’ दणक्यानंतर चांगलीच गाजली. ४ कोटी २५ लाख रुपयांच्या गंगाजळीवरून (राखीव निधी) सभासद आणि विविध शिक्षक संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने, दोन तृतीयांश बहुमताने विशेष सभा घेतल्याशिवाय हा निधी काढता येणार नसल्याचा मोठा निर्णय या आमसभेत घेण्यात आला.
आमसभेच्या पहिल्या सत्रात आमदार तथा जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेचे चेअरमन विलास बापू भुमरे अध्यक्षस्थानी होते. त्यांनी शिक्षकांना ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य निष्ठेने करण्याचे आवाहन केले. तसेच, शाळेतील सोयी-सुविधांसाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे मागणी करण्याचा सल्ला देत, पतसंस्थेच्या ठेवी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत असल्याने त्यावर जास्तीत जास्त व्याजदर देण्याचा प्रयत्न राहील, असे आश्वासन दिले. मात्र, दुपारच्या सत्रात पतसंस्थेच्या (Shikshak Patsanstha) कारभारावरून सभासद आणि संचालक मंडळात शाब्दिक चकमक उडाली.
४.२५ कोटींच्या गंगाजळीवरून खडाजंगी
पतसंस्थेकडे असलेली ४ कोटी २५ लाखांची गंगाजळी कोणत्याही परिस्थितीत काढण्यात येऊ नये आणि त्यातून जमीन किंवा भूखंड खरेदी करू नये, अशी जोरदार मागणी सभासदांनी लावून धरली. महाराष्ट्र देशाने हा मुद्दा उचलून धरल्यामुळे सभासदांमध्ये मोठी जागृती झाली होती. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षक समिती, शिक्षक भारती आणि पंजाबराव देशमुख या संघटनांनीही निधी काढण्याला कडाडून विरोध केला. अखेर या दबावामुळे, विशेष सभा बोलावून दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव मंजूर केल्याशिवाय हा निधी न काढण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
प्रश्नोत्तराच्या तासिकेत संचालक मंडळाने दमदाटी केल्याचा आरोप सभासदांनी केला. यामुळे गोंधळ उडून आमसभा रात्री ८:१५ वाजेपर्यंत लांबली. यावेळी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दीर्घ मुदत कर्जाची मर्यादा १७ लाखांवरून २० लाख रुपये, तर तातडीच्या कर्जाची मर्यादा ५० हजारांवरून ६० हजार रुपये करण्यात आली. तसेच, मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विष्णू भिंगारे, गोविंद तोटेवाड आणि लिंबराज भंडारे यांचे सभासदत्व येत्या मासिक बैठकीत मंजूर करण्याचे आश्वासन संचालक मंडळाने दिले.
दरम्यान, कर्जावरील व्याजदर ८ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे आश्वासन देऊनही त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. मध्यम मुदतीच्या कर्जावर लादलेला १२ टक्के व्याजदर रद्द करण्याच्या मागणीवरही संचालक मंडळाने निर्णय घेतला नाही. तसेच, गेल्या तीन वर्षांपासून संघटना आणि सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे अद्याप न मिळाल्याबद्दल आमसभेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- टीकाकारांना कसं सामोरं जायचं? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘कासव हीच माझी प्रेरणा’
- लालकृष्ण अडवाणी, परराष्ट्र मंत्री आणि निवडणूक आयुक्तांनाच निवडणूक आयोगाची नोटीस; ‘SIR’ मोहिमेत अनेक दिग्गजांची नावे
- दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांची आदित्य ठाकरेंना 500 कोटींची मानहानीची नोटीस
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
