🕒 1 min read
मुंबई : राज्यातील प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑगस्टपासून (1August) महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी (Bike-Taxi) तसेच प्रवासी चारचाकी वाहन चालविणाऱ्या चालकांसाठी अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी विधानसभेत दिली.
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार चालकांची ओळख, कागदपत्रे आणि पात्रतेची पडताळणी झाल्यानंतरच अधिकृत बॅज (Official Badge) देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांची सुरक्षा वाढण्यास मदत होईल, तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
अवैध बाईक टॅक्सीवर सरकारची कारवाई
विधानसभेत अवैध बाईक टॅक्सीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर यावर सविस्तर चर्चा झाली. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सुरू असल्यामुळे शासनाला कोणताही महसूल मिळत नसल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. त्यामुळे या सेवेला नियमबद्ध करून महसूल वाढवण्याबरोबरच राज्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
नवी नियमावली लवकरच लागू
यासंदर्भातील प्रस्ताव कायदा व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन नियमावली लागू केली जाईल. शासन सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि नियमबद्ध सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
फक्त ईव्ही बाईक टॅक्सीला परवानगी
राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच फक्त इलेक्ट्रिक (EV) बाईक टॅक्सी चालविण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सीमुळे प्रदूषण वाढू शकते, हा त्यामागील उद्देश होता. ओला, उबेर आणि रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने देण्यात आले होते. मात्र, काही कंपन्यांनी परवान्याच्या अटींचे पालन न करता पेट्रोल बाईक रस्त्यावर उतरवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) अशा वाहनांवर कारवाई केली.
दररोज पाच रुपये शुल्क आणि प्रत्येक राईडवर २ टक्के कपात
सरकारच्या प्रस्तावानुसार, बाईक टॅक्सी चालविणाऱ्या चालकांना दररोज ५ रुपये शासनाकडे शुल्क भरावे लागेल. तसेच प्रत्येक राईडच्या उत्पन्नातून २ टक्के रक्कम कपात केली जाईल. ही रक्कम चालक आणि वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित कल्याणकारी योजनांसाठी वापरली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
स्थानिकांना रोजगाराला प्राधान्य
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, डोमिसाइल प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) असलेल्या व्यक्तींनाच बाईक टॅक्सी चालविण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक युवक-युवतींना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील, तसेच बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांवर नियंत्रण मिळवणे सोपे होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- Ladki Bahin Yojana: ₹२१०० मिळणार? PM-EAC अहवालात मोठी शिफारस
- Sant Eknath Maharaj Palkhi Sohala : ४२७ व्या पालखी सोहळ्याला प्रारंभ; २४ जुलैला पंढरपूरात आगमन
- Farmer Loan Waiver : ‘या’ बँकांचे पीक कर्ज होणार माफ; ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही लाभ
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
