मुंबई : सत्तेचं राजकारण असो किंवा क्रिकेटचं मैदान, नियम धाब्यावर बसवले की काय होतं, याचा जोरदार प्रत्यय आता आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना आला आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादात सुप्रीम कोर्टाने रोहित पवारांना नुसतं फटकारलंच नाही, तर “इतकी बेकायदेशीर कामे करण्याची हिंमत कशी होते?” अशा शब्दांत त्यांची कानउघाडणीही केली आहे.
एमसीए (MCA) निवडणुकीत आपली सत्ता टिकवण्यासाठी रोहित पवारांनी मनमानी पद्धतीने सदस्य संख्या वाढवल्याचा गंभीर आरोप भारताचा माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव (Kedar Jadhav) याने केला होता. जाधव यांच्या याचिकेनुसार, पवारांनी सदस्य संख्या १५४ वरून थेट ५७१ वर नेली. विशेष म्हणजे, यात रोहित पवारांची पत्नी कुंती पवार, सासरे सतीश मगर आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती सुळे यांच्यासह त्यांच्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनाही ‘आजीवन सदस्य’ म्हणून नोंदवण्यात आलं.
Rohit Pawar MCA Case
या विरोधात हायकोर्टाने निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीला आव्हान देण्यासाठी रोहित पवार सुप्रीम कोर्टात पोहोचले, पण तिथे त्यांचा डाव उल्टा पडला. सुप्रीम कोर्टाने सदस्य नोंदणीवर तीव्र आक्षेप घेत विचारलं, “केस मागे घेता की आम्ही डिसमिस करू?”
बीसीसीआयच्या (BCCI) नियमांनुसार घटनादुरुस्तीसाठी कोर्टाची परवानगी लागते, हे माहीत असूनही असा कारभार केल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. अखेर कोर्टाचा हा आक्रमक पवित्रा पाहून रोहित पवारांना आपली याचिका मागे घ्यावी लागली.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारीला होणार असून, तोपर्यंत एमसीए निवडणुकीला ब्रेक लागला आहे. केदार जाधव यांनी दिलेल्या कायदेशीर लढ्यामुळे रोहित पवारांच्या अडचणीत मात्र मोठी वाढ झाली आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने भारतात खळबळ; सोने-चांदीच्या भावात मोठी उसळी, चांदी थेट अडीच लाखांवर!
- IND vs PAK : भारत-पाक सामना रद्द होणार? पाकिस्तानच्या ‘त्या’ निर्णयावर बीसीसीआयची पहिली प्रतिक्रिया
- लाडकी बहीण योजनेला दिवंगत अजित पवार यांचे नाव द्या; अमोल मिटकरींची मोठी मागणी
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
