Share

Supriya Sule | शासनाने मराठा समाजावर मोठा अन्याय केलाय; सुप्रिया सुळेंची राज्य सरकारवर टीका

Supriya Sule | टीम महाराष्ट्र देशा: मराठा आरक्षणाच्या मुद्दा सध्या चांगलाच तापला आहे. याचे पडसाद राज्याच्या राजकीय वर्तुळात देखील दिसून आले आहे. अशात राज्य सरकारने सारथीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराज नॅशनल रिसर्च फेलोशिपच्या निधीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर शाब्दिक हल्लाबोल … Read more

Published On: 

Supriya Sule | टीम महाराष्ट्र देशा: मराठा आरक्षणाच्या मुद्दा सध्या चांगलाच तापला आहे. याचे पडसाद राज्याच्या राजकीय वर्तुळात देखील दिसून आले आहे.

अशात राज्य सरकारने सारथीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराज नॅशनल रिसर्च फेलोशिपच्या निधीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर शाब्दिक हल्लाबोल चढवला आहे. शासनाने मराठा समाजावर मोठा अन्याय केला असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

The government has reduced the funds of Chhatrapati Shahu Maharaj National Research Fellowship

ट्विट करत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “‘सारथी’च्या माध्यमातून मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शाहू महाराज नॅशनल रिसर्च फेलोशिप’च्या निधीत शासनाने कपात केली आहे.

यावर्षी हि फेलोशीप केवळ ५० पात्र विद्यार्थ्यांनाच देण्यात येणार आहे. यापूर्वी हीच फेलोशिप ८५१ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असे. शासनाने फेलोंच्या संख्येत मोठी कपात करुन मराठा समाजावर मोठा अन्याय केला आहे.

यासोबतच बार्टी, महाज्योती यांच्या आणि टीआरटीआय फेलोंची संख्याही कमी केली आहे. बार्टीच्या माध्यमातून यापुर्वी ८६१, महाज्योतीच्या माध्यमातून १२५० तर टीआरटीआयच्या माध्यमातून १४६ जणांना फेलोशीप दिली जायची. आता हि संख्या बार्टीसाठी २००, महाज्योतीसाठी ५० तर टीआरटीआय साठी १०० इतकी कमी केली आहे.

शासनाची ही कृती होतकरु आणि गरीब विद्यार्थ्यांची संधी हिसकावून घेणारी आहे. विशेषतः याबाबत विद्यार्थी सातत्याने मागणी करीत असतानाही शासन याला प्रतिसाद देत नाही ही मोठी खेदजनक बाब आहे.

मुख्यमंत्री महोदयांनी याची तातडीने दखल घेऊन ही फेलोशीप पुर्ववत करावी ही आमची देखील आग्रही मागणी आहे. शासनाने यावर सकारात्मक विचार करुन निर्णय घ्यावा.”

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही