स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला येत्या चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष बाब म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का न लावता या निवडणुका घेण्याचे निर्देश देखील कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
2022 मध्ये ओबीसींच्या 34 हजार जागा कमी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हे अन्यायकारक असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षण ज्या स्वरूपात होते, तेच पुन्हा लागू करण्यात यावे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पूर्ववत राहणार आहे.
Supreme Court Upholds OBC Reservation in Maharashtra Local Body Elections
राज्यातील 14 महापालिकांमध्ये पाच वर्षांपासून निवडणुका झाल्या नसून प्रशासकांचा कारभार सुरू आहे. ही बाब लोकशाहीस विरोधात असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. यानुसार चार आठवड्यांत निवडणूक नोटिफिकेशन जारी करून सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जर काही महापालिकांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ लागणार असेल, तर त्यासाठी निवडणूक आयोगाला कोर्टाची परवानगी घेऊन मुदतवाढ मागावी लागेल, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घ्या
- पाकिस्तानात आपत्कालीन संसदीय अधिवेशन, भारताविरोधात ठरावाची शक्यता
- पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताची आक्रमक भूमिका, पाकिस्तानची घाबरगुंडी!
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
