प्रतिनिधी, 1 नोव्हेंबर: २००९ मध्ये लागू झालेल्या ‘मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार’ (आरटीई) कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक विनाअनुदानित खाजगी शाळेला प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. प्रवेशाचा हा खर्च सरकारकडून शाळांना परत (प्रतिपूर्ती) दिला जातो. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान अनेकदा शाळांच्या दारातच पालकांची अडवणूक केली जात असल्याचे वास्तव आहे.
श्रीमंत आणि गरीब असा भेद न ठेवता सुरुवातीपासूनच वर्गांमध्ये सर्वसमावेशकता आणण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला. आरटीईनुसार, जर ६ ते १४ वयोगटातील एखादे मूल शाळेत प्रवेश घेत नसेल किंवा त्याची शैक्षणिक प्रगती होत नसेल, तर ते कुटुंबाचे नव्हे तर राज्याचे अपयश मानले जाते. मात्र, अनेक शाळा तांत्रिक कारणे पुढे करून वैध अर्ज नाकारतात. घरापासून शाळेपर्यंतच्या अंतरावर आक्षेप घेणे किंवा आरक्षित जागा उपलब्धच राहणार नाहीत अशा पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया लांबवणे, अशा पळवाटा शाळांकडून बेकायदेशीरपणे शोधल्या जातात.
कायद्याची अंमलबजावणी आणि पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत मोठी तफावत आहे. २०१९-२० च्या सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतातील केवळ २५.५ टक्के शाळा पुरेशा वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी आणि वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे यांसारखे आरटीईचे निकष पूर्ण करतात. राज्यांच्या पातळीवर ही तफावत स्पष्ट दिसते; पंजाबमध्ये नियमांचे पालन करण्याचे प्रमाण ६३.६ टक्के आहे, तर मेघालयात ते अवघे १.३ टक्के आहे.
या संपूर्ण समस्येला एक आर्थिक बाजूदेखील आहे. आरटीई कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी २.३१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, भारताचा शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च सातत्याने जीडीपीच्या ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे. १.४ अब्ज लोकसंख्येसाठी पुरेशा अर्थसंकल्पाअभावी सध्या देशभरात शिक्षकांची सुमारे ५,०८,००० पदे रिक्त आहेत. असे असले तरी, या कायद्यामुळे बहुतांश राज्यांमध्ये प्राथमिक शाळेतील प्रवेश जवळपास सार्वत्रिक झाला आहे, ही एक कष्टाने मिळवलेली मोठी उपलब्धी मानली जाते.
सध्या ६ ते १४ वयोगटातील सुमारे १७ लाख मुले अजूनही शाळेबाहेर आहेत, ही एक चिंतेची बाब असली तरी, कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. प्रवेशासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पालकांनी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, जर एखाद्या शाळेने अस्पष्ट किंवा बदलत्या निकषांवरून प्रवेश नाकारला, तर त्याविरुद्ध थेट स्थानिक ‘जिल्हा शिक्षण अधिकारी’ यांच्याकडे दाद मागता येते. त्यामुळे, ‘मोफत प्रवेशाच्या जागा भरल्या आहेत’ असे शाळेने सांगितल्यास, हे कोणी आणि कसे पडताळले, हा प्रश्न पालकांनी नक्कीच विचारायला हवा.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- दारूच्या प्रत्येक बाटलीवर १० रुपये अतिरिक्त आकारणार; रिकामी बाटली दिल्यास मिळणार परतावा
- बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज कसोटीनंतरची WTC गुणतालिका: वेस्ट इंडिजचा ८ गडी राखून विजय
- ८७ धावांच्या पराभवानंतर भुवनेश्वर कुमारला वगळण्यावरून मोहम्मद कैफची भारतीय संघावर टीका
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
