Ayodhya Shree Ram Mandir : अयोध्या येथील श्री राम मंदिरासाठीच्या देणगी निधीचा कथित गैरवापर झाल्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे नवे सत्र सुरू झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचा (SIT) अंतिम अहवाल असे दर्शवतो की, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय आणि माजी सदस्य अनिल मिश्रा यांचा निधीच्या कथित गैरवापरात कोणताही सहभाग नव्हता. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी भाजप (BJP) सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे भाजप सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’चा नारा देणाऱ्या सरकारच्या काळात राम मंदिराच्या निधीशी संबंधित प्रकरणात संबंधितांना क्लीन चिट देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Rohit Pawar on Ram Mandir fund case BJP
रोहित पवार म्हणाले की, “‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’चा नारा देणाऱ्या सरकारच्या राज्यात ‘दानचोरी’ करणाऱ्यांना क्लीन चीट देण्याची यंत्रणा बुलेट ट्रेनपेक्षाही सुस्साट वेगाने काम करतेय. म्हणूनच प्रभू श्री राम मंदिराचा निधी लुटणारे श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय आणि माजी सदस्य अनिल मिश्रा यांना उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने नेमलेल्या SIT ने क्लीन चीट दिली.” असा गंभीर आरोप रोहित पवार यांनी भाजप सरकारवर केला आहे.
“क्लीन चीट द्यायचीच तर चौकशीचं नाटक का करता?” असा सवाल करत “चोरी यांनीच करायची, तपास यांनीच करायचा आणि क्लीन चीटही यांनीच द्यायची…,” असा तीव्र संताप व्यक्त करत त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला.
“देशातील लोकांच्या श्रद्धेची ही क्रूर चेष्टाच आहे. चोरांना पाठीशी घालणारे हे प्रभू श्री रामभक्त नक्कीच नाहीत, पण यानिमित्ताने भाजपचा खरा चेहरा लोकांसमोर उघड झाला, हे चांगलं झालं.” असे ट्विट करत रोहित पवार यांनी भाजपचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणला.
दरम्यान, या प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासात देणगी मोजण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान सुरक्षा आणि देखरेखीबाबत गंभीर त्रुटी आढळून आल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले होते. या प्रकरणात जूनमध्ये आठ जणांना अटक झाल्यानंतर चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांनी ट्रस्टीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर, ट्रस्टने या राजीनाम्यांबाबत निर्णय घेतला.
एसआयटीच्या (SIT) अंतिम अहवालातील निष्कर्ष आणि त्यानंतर झालेले राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यामुळे राम मंदिर निधीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विरोधी पक्षांकडून या तपासाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतानाच, आता सर्वांचे लक्ष या प्रकरणातील अधिकृत निष्कर्ष आणि पुढील कारवाईकडे लागले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- Maratha OBC Reservation: आझाद मैदानावर मराठा-ओबीसी आमनेसामने; आंदोलनाच्या परवानगीवरून पेच
- मेट्रो-13 साठी 17,724 कोटी मंजूर; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
- नसरापूरनंतर जुन्नर हादरलं; 10 वर्षीय मुलीची हत्या, संशयित आरोपी ताब्यात
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
