सत्तापालट घडवून देशात अराजकता माजवण्याचा विरोधकांचा डाव; राजनाथ सिंहांचा घणाघात

लखनौ, 16 ऑक्टोबर: केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. लखनौ येथील एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी वकील प्रशांत भूषण आणि आयसा अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्या वक्तव्यांचा संदर्भ देत, देशात बांगलादेशसारखा सत्तापालट घडवून सरकार पाडण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचा घणाघात केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि एसआयआरच्या विरोधात इंडिया आघाडी आणि सीजेपीकडून सुरू असलेल्या आंदोलनांमागे केवळ राजकीय संघर्ष आणि अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

‘सत्तापालट’ यांसारख्या शब्दांच्या वापराकडे लक्ष वेधत राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) म्हणाले की, विरोधकांचा हा लढा निवडणूक सुधारणा, एसआयआर, ज्ञानेश कुमार किंवा तरुणांच्या भविष्यासाठी मुळीच नाही. लोकशाही संस्था उद्ध्वस्त करून देशाला आग लावणे हाच त्यांचा एकमेव अजेंडा आहे. पत्रकार परिषदांमधून डंके की चोटवर सरकार पाडण्याची भाषा केली जात असून, देशात अराजकता निर्माण करून सत्ता मिळवण्याचा हा थेट प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यावेळी त्यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनाही खडे बोल सुनावले. लोकशाहीच्या रक्षणाच्या नावाखाली विघटनकारी राजकारण करण्याऐवजी राहुल गांधी यांनी जनमताचा आदर राखून आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. लोकशाही म्हणजे घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता कमी करणे किंवा भारताच्या विकासात अडथळे आणण्याचा परवाना नाही. कालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीतूनही हेच सूचित होत असून, देशाच्या भविष्यासाठी संघर्षाऐवजी संवाद आणि राष्ट्र उभारणीचा मार्ग निवडला पाहिजे, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसच्या काळातील निवडणूक आयोगाच्या स्थितीची आठवणही राजनाथ सिंह यांनी करून दिली. १९९३ मध्ये काँग्रेस सरकारने रातोरात आयोगात दोन नवीन आयुक्तांची नियुक्ती केली होती. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांना हटवण्याची शिफारस केली होती. चावला यांनी काँग्रेस नेत्यांना संवेदनशील माहिती पुरवल्याचा गंभीर आरोप होता. मात्र, काँग्रेसने त्यांना वाचवून त्यांची थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केल्याचा दावा सिंह यांनी केला.

काँग्रेसने नियुक्त केलेले माजी निवडणूक आयुक्त एम. एस. गिल हे नंतर दोन वेळा केंद्रीय मंत्री झाल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला. देशात पाच दशके मतदार ओळखपत्रांशिवाय, मतदाराच्या ओळखीचा कोणताही ठोस पुरावा नसताना निवडणुका पार पडल्या. मात्र, १९९३ नंतर मतदार ओळखपत्रे लागू झाल्यापासून काँग्रेससाठी बहुमत मिळवणे हे एक दूरचे स्वप्न बनले असल्याचा टोला संरक्षण मंत्र्यांनी लगावला.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• गोपीचंद पडळकरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज ठरला वैध
• आयपीएल २०२७ मध्ये एमएस धोनी सीएसकेचा मेंटॉर होणार, रविचंद्रन अश्विनचा मोठा दावा
• अजिंक्य रहाणेने निवडले टॉप ५ टी-२० फलंदाज; विक्रमी सुरुवात करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला डावलले