परभणी, 1 नोव्हेंबर: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र कसं देणार? इतर समाजाच्या ताटातील हिरावून घेणे योग्य ठरणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी मांडली. परभणी दौऱ्यावर असताना आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या विविध आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आणि सरकारच्या कामांचा हिशोबही मांडला.
कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या आणि खरी वंशावळ असणाऱ्यांनीच कुणबी प्रमाणपत्र घेतले पाहिजे, असे पाटील म्हणाले. ज्यांची वंशावळ जुळत नाही त्यांना प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही. चुकीची कागदपत्रे सादर करून मिळवलेली वैधता फेरतपासणीत रद्द झाल्यास सरकारला दोष देऊ नये. तसेच, कुणबी प्रमाणपत्र मिळूनही आरक्षणातून एखाद्या मुला-मुलीला संधी किंवा नोकरी मिळाली नाही, तर त्याचे खापरही सरकारवरच फोडले जाईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मराठा आंदोलन मोडीत काढले जात असल्याच्या जरांगेंच्या आरोपावर बोलताना, आपल्याला याची कल्पना नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मात्र, सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे ते म्हणाले. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात १ लाख ९२ हजार लाभार्थी तयार झाले असून बँकांनी १८ हजार कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. महामंडळाकडून दोन हजार कोटींचा व्याज परतावाही देण्यात आला आहे. याशिवाय ‘सारथी’ संस्थेमार्फत मराठा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी मोठा निधी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शासनाने केलेल्या चांगल्या कामांची माहिती लोकांपर्यंत सांगण्यात आम्ही कमी पडत आहोत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. कोणतेही सरकार शंभर टक्के कोणाचे पोट भरू शकत नाही. तरीही मराठा समाज सरकारवर सातत्याने टीका करत असेल आणि दोषी मानत असेल, तर त्याला आपण काही करू शकत नाही, असे पाटील म्हणाले. जरांगे पाटील यांच्या नावाखाली कोणी पैसे दिले, याची आपल्याला माहिती नसून यासाठी नेमलेल्या एसआयटी (SIT) चौकशीतून कोणी काय दिले आणि कोणी काय घेतले, याची खरी वस्तूस्थिती समोर येईल, असे सांगत त्यांनी या विषयावर अधिक बोलणे टाळले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- २०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी राहुल द्रविड आणि सायना नेहवाल यांच्यावर मोठी जबाबदारी
- ग्लेन फिलिप्सने मोडला शाई होपचा विक्रम, भारताविरुद्ध टी-२० मालिकेत सर्वाधिक धावांची नोंद
- असं पुन्हा घडणार नाही; सलमान अली आघाचा मोहसिन नक्वी आणि पीसीबीच्या निर्णयावर निशाणा
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
