प्रतिनिधी, 16 ऑक्टोबर: ज्ञानेशकुमारांच्या विरोधात विरोधकांनी गल्ली ते दिल्ली घेराबंदी केली असतानाच, आता मोदी सरकार एक नवा राजकीय डाव टाकण्याच्या तयारीत आहे. या महिन्यात केंद्र सरकारकडून मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation Bill) आणि महिला आरक्षण (Women Reservation) विधेयकांसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही दोन्ही विधेयके पुन्हा सभागृहात आणण्यासाठी सरकारला आपल्या संख्याबळावर पूर्ण विश्वास आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपले असले तरी, ते अद्याप अधिकृतरीत्या स्थगित करण्यात आलेले नाही. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांसाठी अधिवेशन स्थगित न होण्याचा दोन महिन्यांचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा काळ आहे. याआधी १९८९ मध्ये दोन्ही सभागृहे सलग ६३ दिवस या स्थितीत होती. सूत्रांनुसार, विशेष अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी सुमारे एक आठवडा आधी त्याची अधिकृत सूचना दिली जाऊ शकते.
मागील अधिवेशनानंतर लोकसभेतील राजकीय गणितांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. तामिळनाडूतील निवडणुकांनंतर काँग्रेसपासून दुरावलेल्या डीएमकेने 'इंडिया' आघाडीतूनही अधिकृतरीत्या बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) मोठी फूट पडली असून त्यांचे २१ खासदार पक्ष सोडून 'एनसीपीआय'मध्ये दाखल झाले आहेत. तसेच, शिवसेना ठाकरे गटाचे (UBT) ६ खासदार फुटून एकनाथ शिंदे गटात सामील झाले आहेत.
सभागृहातील आपले संख्याबळ अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार आता डीएमकेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी चर्चा करत आहे. यासोबतच, सरकार काही छोट्या पक्षांच्याही संपर्कात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
यापूर्वी लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असलेले १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला अपयश आले होते. सलग २१ तास चाललेल्या चर्चेनंतर, उपस्थित ५२८ खासदारांपैकी २९८ जणांनी बाजूने तर २३० जणांनी विरोधात मतदान केले. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी ३५२ मतांची आवश्यकता असल्याने हे विधेयक ५४ मतांनी नामंजूर झाले. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या सत्तेच्या काळात सभागृहात विधेयक नामंजूर होण्याची ही पहिलीच वेळ होती, त्यामुळे आता सरकारने पुन्हा नव्याने रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- पुणे शिक्षक मतदारसंघ: अमरावतीतील बंडखोरीला शिवसेनेचे प्रत्युत्तर, अपक्ष उमेदवार सचिन सानपांना एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा
- युझवेंद्र चहलचा धक्कादायक खुलासा: ‘त्या’ मद्यधुंद ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने बाल्कनीतून खाली लटकवले होते
- ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार सोफी मोलिनक्स न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी तंदुरुस्त, फोबी लिचफिल्डबाबत साशंकता
Quick Answers
केंद्र सरकारकडून या महिन्यात मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation Bill) आणि महिला आरक्षण (Women Reservation) या विधेयकांसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसपासून दुरावलेल्या डीएमकेने 'इंडिया' आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय तृणमूल काँग्रेसचे २१ खासदार पक्ष सोडून 'एनसीपीआय'मध्ये दाखल झाले आहेत, तर शिवसेना ठाकरे गटाचे ६ खासदार एकनाथ शिंदे गटात सामील झाले आहेत.
लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असलेले १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक ५४ मतांनी नामंजूर झाले होते.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
