प्रतिनिधी, 16 ऑक्टोबर: क्रिकेट वेस्ट इंडिजचे (CWI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ख्रिस डेहरिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील मोठी आर्थिक दरी उघड केली आहे. आयसीसीच्या सध्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, त्यांनी भारताला या आर्थिक मॉडेलच्या मुद्द्यावर अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले आहे.
सध्या भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू असून, शाई होपच्या हैदराबादमधील शानदार शतकानंतर ही मालिका २-२ अशी बरोबरीत आहे. मात्र, मैदानाबाहेरील एक वेगळाच मुद्दा आता चर्चेत आला आहे. डेहरिंग यांनी स्पष्ट केले की, या मालिकेतून भारतीय बोर्डाला कोट्यवधी रुपये मिळतील, परंतु प्रसारण महसुलातून वेस्ट इंडिजला एक दमडीही मिळणार नाही. याचदरम्यान, यापूर्वी अर्शदीप सिंग प्रकरणानंतर सुनील गावसकर हे शामर जोसेफवर संतापल्याचे पाहायला मिळाले होते.
डेहरिंग यांनी 'द स्कूप बाय विस्डेन क्रिकेट'ला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, "भारतात खेळल्या जाणाऱ्या या मालिकेतून वेस्ट इंडिज क्रिकेटला काहीही मिळत नाही. भारतात होणाऱ्या ज्या मालिकेतून २० ते ३० दशलक्ष डॉलर्सचा महसूल मिळू शकतो, त्यातून वेस्ट इंडिज क्रिकेटच्या वाट्याला काहीच येत नाही." सध्याची आर्थिक व्यवस्था केवळ मोठ्या प्रेक्षकसंख्येचा फायदा असलेल्या देशांच्या बाजूने असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
आयसीसीच्या जुन्या कार्यपद्धतीची आठवण करून देताना डेहरिंग म्हणाले की, "हे कसे घडले हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला १९९७ मध्ये जावे लागेल. जागतिक क्रिकेटचे आर्थिक मॉडेल बदलण्यासाठी जेव्हा आयसीसी सदस्य देशांनी मतदान केले, तेव्हा मी सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने तिथे उपस्थित होतो. त्याआधी वेस्ट इंडिज हा अतिशय आकर्षक संघ होता आणि प्रत्येकाला आम्ही त्यांच्या देशात दौऱ्यावर यावे असे वाटायचे. त्यावेळी आम्हाला टूरिंग फी मिळायची, जी बऱ्याचदा कॅरेबियनमध्ये मालिका आयोजित करून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असायची."
दुसरीकडे, याच घडामोडींदरम्यान, भरत अरुण आणि आर. श्रीधर यांनी नितीश कुमार रेड्डी यांना पुढचा हार्दिक पंड्या बनण्यावरून वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. जुन्या पद्धतीनुसार यजमान देश दौऱ्यावर येणाऱ्या संघांना हमखास 'टूरिंग फी' देत असत. मात्र, नव्या प्रणालीनुसार यजमान देशाला प्रसारण हक्कातील सर्व पैसा स्वतःकडे ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली, ज्यामुळे बोर्डांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली.
बीसीसीआय त्यांच्या सुमारे १.५ अब्ज लोकसंख्येच्या माध्यमातून मोठी कमाई करू शकते, तर वेस्ट इंडिजची बाजारपेठ खूपच लहान आहे. यात अँटिग्वाची लोकसंख्या सुमारे १ लाख आणि सेंट किट्सची लोकसंख्या अवघी ३० हजार आहे, याकडे डेहरिंग यांनी लक्ष वेधले. १० पैकी ९ आयसीसी सदस्य देशांनी या नव्या बदलाच्या बाजूने मतदान केले होते.
या निर्णयावर कडक टीका करताना डेहरिंग म्हणाले, "हा उघडपणे अन्याय होता. आयसीसी सदस्य देशांनी ९ विरुद्ध १ अशा फरकाने आमच्या विरोधात मतदान केले. त्यावेळी मी म्हणालो होतो की, या निर्णयामुळे वेस्ट इंडिज क्रिकेटचा शेवट निश्चित झाला आहे, कारण यामुळे आमच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत हिरावला गेला."
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ज्ञानेशकुमारांविरोधातील घेराबंदीत मोदी सरकारचा नवा डाव; मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची शक्यता
- पुणे शिक्षक मतदारसंघ: अमरावतीतील बंडखोरीला शिवसेनेचे प्रत्युत्तर, अपक्ष उमेदवार सचिन सानपांना एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा
- युझवेंद्र चहलचा धक्कादायक खुलासा: ‘त्या’ मद्यधुंद ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने बाल्कनीतून खाली लटकवले होते
Quick Answers
क्रिकेट वेस्ट इंडिजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ख्रिस डेहरिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील मोठी आर्थिक दरी उघड करत आयसीसीच्या सध्याच्या आर्थिक मॉडेलवर आणि व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
डेहरिंग यांच्या दाव्यानुसार, भारतात होणाऱ्या ज्या मालिकेतून २० ते ३० दशलक्ष डॉलर्सचा महसूल मिळू शकतो आणि भारतीय बोर्डाला कोट्यवधी रुपये मिळतील, त्या प्रसारण महसुलातून वेस्ट इंडिज क्रिकेटच्या वाट्याला काहीच येत नाही.
जुन्या पद्धतीनुसार दौऱ्यावर येणाऱ्या संघांना यजमान देश 'टूरिंग फी' देत असत. मात्र नव्या प्रणालीनुसार यजमान देशाला प्रसारण हक्कातील सर्व पैसा स्वतःकडे ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.
या नव्या बदलाच्या बाजूने १० पैकी ९ आयसीसी सदस्य देशांनी मतदान केले होते, म्हणजेच ९ विरुद्ध १ अशा फरकाने वेस्ट इंडिजच्या विरोधात मतदान झाले होते.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
