मुंबई, 14 नोव्हेंबर: राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवरून काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. सतेज पाटील यांनी महायुतीच्या हक्काच्या ठरावांची मतचोरी करून १३ संचालक निवडून आणल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. सतेज पाटील यांनी या प्रकाराला ‘प्रचार’ असे गोंडस नाव दिले असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून महायुतीची मते चोरल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
पक्षश्रेष्ठी किंवा देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्यास, आपण सतेज पाटील यांच्याविरोधात कोल्हापुरातील कोणत्याही मतदारसंघातून निवडणूक लढवू आणि त्यांचा पराभव करू, असा विश्वास चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला.
गोकुळ निवडणुकीतील मतांचे गणित समजावून सांगताना पाटील यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक गावातील मान्यताप्राप्त डेअरीच्या संचालकांचा एक ठराव असतो. गोकुळसाठी एकूण ५४०० ठराव अंतिम झाले होते. त्यापैकी महायुतीकडे ४४०० तर सतेज पाटील यांच्याकडे ९०० ठराव होते. मात्र, महायुतीमधील वर्चस्वाच्या वादामुळे ठरावधारकांमध्ये चलबिचलता निर्माण झाली. ‘महायुतीतच भांडणे आहेत, ते गोकुळ काय चालवणार,’ असा प्रचार विरोधकांनी केला. त्यामुळे महायुतीची मते ४४०० वरून २७०० ते २८०० पर्यंत खाली आली. यात केवळ सतेज पाटलांचा प्रचार कामी आला की इतर काही गोष्टी घडल्या, हे संपूर्ण कोल्हापूरकरांना माहीत आहे, असे म्हणत त्यांनी मतचोरीचा पुनरुच्चार केला.
ज्या-त्या गावात संबंधित नेत्याचे वर्चस्व असल्याने ४४०० मते ही महायुतीचीच होती, असा दावा पाटील यांनी केला. परंतु, सतेज पाटील यांनी वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करून ती मते आपल्याकडे वळवली आणि महायुतीची मते २७०० वर आणली, म्हणूनच ही एक प्रकारची मतचोरीच आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
पाच वर्षांपूर्वीच्या राजकीय घडामोडींचा संदर्भ देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या साथीने सर्व नेत्यांना वेगळे करून महादेवराव महाडिक यांची २५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणली. त्याच काळात १४ संचालकांच्या उपस्थितीशिवाय अध्यक्षपदाची निवडणूक न होण्याचा कोरमचा नियम तत्कालीन सरकारने आणला होता. पहिली बैठक स्थगित झाली होती. जर सलग तीन वेळा निवडणूक स्थगित झाली असती, तर सर्व निर्वाचित संचालक कायमचे घरी जाऊन तेथे प्रशासकाची नियुक्ती झाली असती. हे टाळण्यासाठीच सध्याच्या सरकारने चार शासननियुक्त संचालकांना मताचा अधिकार दिला.
या निर्णयाचे समर्थन करताना चंद्रकांत पाटील यांनी नमूद केले की, ५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असणाऱ्या आणि शासनाची जमीन तसेच मदत मिळालेल्या संस्थांना हा नियम लागू होतो. शासननियुक्त संचालकांना मताचा अधिकार नसला तर सरकारी हितसंबंधांचे रक्षण कसे होणार? देशभरात सर्वत्र नामनिर्देशित सदस्यांना असा अधिकार असतो. ‘गोकुळचा अध्यक्ष आमचा व्हावा यासाठी आम्ही काहीही केलेले नाही. जर तीन बैठकांमध्ये कोरम पूर्ण न झाल्यास सर्व २५ संचालकांना घरी जावे लागले असते. त्यामुळे हा निर्णय केवळ गोकुळच्या हितासाठीच घेतला आहे,’ असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- देवेंद्र फडणवीसांनी आदेश दिल्यास सतेज पाटलांना कोल्हापुरातून हरवणार; चंद्रकांत पाटलांनी स्वीकारले आव्हान
- ‘त्याने मैदानात बाटलीचं झाकण काढलं होतं’, पॅट कमिन्सकडून चेंडूशी छेडछाड पाहिल्याची कबुली
- १६ तारखेला राजकीय बॉम्ब फुटणार? अजितदादांच्या अपघातामागील लोकांना वाचवणारा मफलरवाला नेता कोण? पोस्टरने उडाली खळबळ
