सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावरील टिप्पणी प्रकरण: संजय राऊत आणि निखिल वागळेंना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावर केलेल्या टीकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांना अवमान नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

Published On: 

MHD LOGO

प्रतिनिधी, 16 ऑक्टोबर: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावर केलेल्या टीकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांना अवमान प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. 'सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन'ने (SCBA) दाखल केलेल्या फौजदारी अवमान याचिकेवर कारवाई करत न्यायालयाने या दोघांनाही त्यांच्याविरोधात अवमान कारवाई का सुरू करू नये, याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणीत राऊत आणि वागळे यांना वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यापासून सूट देण्यात आली असून, न्यायालय प्रथम त्यांच्या उत्तरांचा विचार करणार आहे.

निवडणूक आयोग आणि 'एसआयआर' (SIR) या मुद्द्यांवरून 'इंडिया' आघाडीच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नकार दिला होता. हा विषय याचिकेद्वारे न्यायालयात मांडता येईल, असे त्यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी स्पष्ट केले होते. या भेटीला नकार मिळाल्यानंतर संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांनी सरन्यायाधीशांच्या निर्णयावर टीका केली होती. या घडामोडींनंतर १२ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्ष नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढला आणि 'एसआयआर' विरोधात १३ याचिका दाखल केल्या.

या पार्श्वभूमीवर, १५ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर राहुल गांधी आणि संजय राऊत यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याच दिवशी 'एससीबीए'ने वागळे यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. वागळे यांनी 'एक्स' (X) या समाजमाध्यमावर सरन्यायाधीशांविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी करून ती नंतर मागे घेतल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, बॅडमिंटन स्पर्धेच्या नावाखाली दाखवण्यात आलेले फोटो लंडनचे नसून, ते नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिल्लीच्या त्यागराज स्टेडियममध्ये झालेल्या स्पर्धेतील असल्याचे एससीबीएने म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेवरील हल्ले अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे मत नोंदवले. न्यायालयांनी नेहमीच वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास डळमळू शकतो, अशी चिंता एससीबीएचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप रे यांनी व्यक्त केली. तत्पूर्वी, अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी या प्रकरणात फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यासाठी आपली मंजुरी दिली होती.

📌 महत्वाच्या बातम्या

Quick Answers

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावर केलेल्या टीकेची दखल घेत न्यायालयाने या दोघांनाही त्यांच्याविरोधात अवमान कारवाई का सुरू करू नये, याचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी ही नोटीस बजावली आहे.

टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.

AI-assisted · Powered by Gemini
AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत
हेही विचारू शकता
Maharashtra Desha

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही