दिल्ली– गावगाड्याचं राजकारण तापलं असतानाच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महापालिका निवडणुकांचा (Municipal Election) धुराळा खाली बसतोय न बसतोय, तोच आता जिल्हा परिषदेच्या रणांगणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. ज्या तारखेची आणि निवडणुकीची गावखेड्यातील नेते आतुरतेने वाट पाहत होते, त्याबद्दल कोर्टाने निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे.
ZP Election Election 2026 Supreme Court
निवडणूक आयोगाची कोर्टात धाव
राज्यातील मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, वेळेची कमतरता आणि प्रशासकीय तयारीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. “आम्हाला तयारीसाठी आणखी काही वेळ मिळावा,” अशी विनंती आयोगाने कोर्टाकडे केली होती.
१५ दिवसांचा ‘बोनस’ वेळ : सुप्रीम कोर्टाने आयोगाची ही अडचण समजून घेत विनंती मान्य केली आहे. कोर्टाने जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला २ आठवड्यांची (१५ दिवस) मुदतवाढ मंजूर केली आहे. म्हणजेच, आता ३१ जानेवारीऐवजी १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना आणि इच्छुकांना मोर्चेबांधणीसाठी आणखी १५ दिवसांचा ‘बोनस’ वेळ मिळाला आहे. महापालिका निवडणुकांनंतर लगेचच या निवडणुका होणार असल्याने राजकीय वातावरण तापलेलंच राहणार आहे, पण तूर्तास आयोगावरील ताण काहीसा कमी झाला आहे. आता १५ फेब्रुवारीच्या ‘डेडलाईन’नुसार (Deadline) आयोग काय कार्यक्रम जाहीर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- Ind vs NZ: वडोदऱ्यात कोहलीनं हार्टबीट वाढवले; शतक हुकलं तरी भारताची ‘विराट’ विजयपताका!
- “दाखव रे तो फोटो…”; आदित्य ठाकरेंनी पुन्हा केली फडणवीसांची ‘मिमिक्री’, शिवाजी पार्कवर हास्याचे फवारे!
- ‘अरे भडव्या, तुझा संबंध काय?’; राज ठाकरेंचा भाजपच्या ‘रसमलाई’वर तोफखाना, अदानींची पोलखोल!
