Share

तुकाराम मुंढेंचा यू-टर्न! सुट्या खाद्यतेलाच्या बंदीचा निर्णय का बदलला?

सुट्या खाद्यतेल विक्रीबंदीबाबत ठाम असलेल्या एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना भूमिका का बदलावी लागली? वाचा सविस्तर.

Published On: 

Tukaram Mundhe FDA loose oil ban Devendra Fadnavis meeting

Tukaram Mundhe: कडक शिस्तीचे अधिकारी अशी तुकाराम मुंढेंची ओळख. पण त्यांच्यासारख्या धडक कारवाई करणाऱ्या आयुक्तांना आपलाच शब्द का मागे घ्यावा लागला? सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरील बंदीचा हा विषय आता राज्यभरात चांगलाच तापला आहे.

महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मंगळवारी एक अत्यंत कडक भूमिका घेतली होती. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर घातलेली बंदी कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतली जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. पण पुढच्या तासाभरातच घडामोडी वेगाने बदलल्या. प्रशासनाने हे विधान अधिकृतरीत्या मागे घेतलं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारसोबत आता याविषयी एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. तिथेच एसओपी (SOP) संदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

खाद्यतेल बंदीवर मुख्यमंत्र्यांचा ‘मध्यम मार्ग’

सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली. खाद्यतेलातील भेसळ रोखणं गरजेचं आहे. पण त्याचवेळी पारंपरिक व्यवसायही टिकले पाहिजेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हीच भूमिका मांडली. त्यांनी याप्रकरणी मध्यम मार्ग काढण्याची सूचना केली होती. त्यामुळेच एफडीएला आपली ताठर भूमिका मवाळ करावी लागल्याचं बोललं जात आहे.

यापूर्वी ‘एडिबल ऑइल मर्चंट्स असोसिएशन’ने बंदीतून सूट मिळण्यासाठी एफडीएकडे धाव घेतली होती. सुरुवातीला एफडीएने त्यांच्या मागण्या थेट फेटाळून लावल्या. अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अशा मागण्या मान्य करणं चुकीचं ठरेल, असं प्रशासनाने ठणकावून सांगितलं होतं. पण अवघ्या तासाभरातच हे पत्रक मागे घेण्यात आलं.

खुद्द तुकाराम मुंढे यांनीही स्पष्ट केलं होतं की हा काही रातोरात घेतलेला निर्णय नाही. २०११ पासूनच देशभरात सुट्या तेलविक्रीवर बंदी आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये असे नियम आधीपासूनच लागू आहेत. महाराष्ट्रात २०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती, पण ती कायमस्वरूपी नव्हती. तरीही लहान व्यापारी आणि पारंपरिक तेल विक्रेत्यांवरील परिणाम लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला. आता सरकारच्या सूचनेनुसार सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे येईपर्यंत एफडीएने एक पाऊल मागे घेतल्याचं चित्र आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही