प्रतिनिधी, 15 ऑक्टोबर: महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांशी निगडीत हा महत्त्वाचा विषय असून, यातून अनेक मोठे कायदेशीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे.
राज्य सरकारने १ मे २०२६ पासून सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य केले होते. तसेच, मराठी बोलता न आल्यास वाहन चालविण्याचे परवाने रद्द करण्याचा इशाराही अधिसूचनेत दिला होता. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. मात्र, राज्य सरकारने स्वतःहून मराठी शिकण्याची मुदत एका वर्षाने वाढवल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. त्यानंतर एका वाहन चालकाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पी. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हा विषय सर्वसामान्य जनतेशी संबंधित असल्यामुळे तो गांभीर्याने घ्यायला हवा आणि उच्च न्यायालयाने या कायदेशीर प्रश्नांचा विचार करायला हवा होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील विवेक शुक्ला आणि संजय पारिख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. राज्य सरकारची ही अधिसूचना मोटार वाहन कायद्याशी विसंगत असून, ती नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि संविधानातील तरतुदींवर गदा आणणारी असल्याचा दावा त्यांनी केला. हा प्रश्न केवळ एका चालकापुरता मर्यादित नसून मोठ्या संख्येने वाहन चालकांच्या हिताचा असल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- कुलदीप यादवला संघाबाहेर ठेवण्यावरून अश्विनची गौतम गंभीरवर जोरदार टीका
- आयसीसीच्या कारवाईनंतर एमसीसीकडून लॉर्ड्सवरील वादग्रस्त खेळपट्टीची पुनर्बांधणी सुरू
- “एमएस धोनीने आमचे ५० टक्के काम सोपे केले”: युझवेंद्र चहलने सांगितला ‘कॅप्टन कूल’चा मोठा वाटा
Quick Answers
राज्य सरकारने १ मे २०२६ पासून सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य केले होते. तसेच, मराठी बोलता न आल्यास वाहन चालविण्याचे परवाने रद्द करण्याचा इशाराही अधिसूचनेत दिला होता.
राज्य सरकारने स्वतःहून मराठी शिकण्याची मुदत एका वर्षाने वाढवल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती.
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांशी निगडीत हा महत्त्वाचा विषय असून, यातून अनेक मोठे कायदेशीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
राज्य सरकारची ही अधिसूचना मोटार वाहन कायद्याशी विसंगत असून, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि संविधानातील तरतुदींवर गदा आणणारी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
