प्रतिनिधी, 12 ऑक्टोबर: ‘फॉर्म ६’ च्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. निवडणूक आयोगाने ‘फॉर्म ६’ ला न्यायालयाची मंजुरी असल्याचा केलेला दावा फेटाळून लावत, आम्ही त्याला मंजुरीही दिलेली नाही आणि नामंजूरही केलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले आहे. या फॉर्मवरील अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे.
प्रिया मिश्रा यांच्या याचिकेवर त्यांचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. ५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने या फॉर्मला मंजुरी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, दुसरीकडे निवडणूक आयोग मंजुरी मिळाल्याचा दावा करत असल्याने याबाबत नेमके काय झाले आहे, याची स्पष्टता मिळण्याची मागणी वकिलांनी केली होती.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली. बिहार ‘एसआयआर’ (SAIR) प्रकरणाचा निर्णय झाला, तेव्हा नवीन ‘फॉर्म ६’ न्यायालयासमोर आलेलाच नव्हता. त्यामुळे आम्ही कोणताही बदल स्वीकारलेला नाही आणि नवीन ‘फॉर्म ६’ वर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावेळी, “न्यूज आयटमसाठी शब्द निवडून निवडून त्याचा वापर करू नका,” अशी समज दिली. मे २०२६ मध्ये बिहार ‘एसआयआर’ प्रकरणात नवीन ‘फॉर्म ६’ ची तपासणी केली नव्हती, कारण त्यावेळी तो फॉर्मच नव्हता. याचा अर्थ न्यायालयाने त्याला मंजुरी दिली किंवा नाकारली असा होत नाही. न्यायालय या फॉर्मची तपासणी करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- टेम्पो हळू चालवण्याचा सल्ला भोवला! दोन गटांत तुफान हाणामारी; परस्परविरोधी गुन्हे दाखल
- जंतरमंतरवर आता आंदोलनांना बंदी; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, निदर्शनांसाठी ३ नवी ठिकाणे निश्चित
- आंदोलनांमुळे दिल्लीकडे जाणाऱ्या २१५ गाड्या रद्द; हजारो रेल्वे प्रवासी वाटेतच अडकले
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
