🕒 1 min read
Supreme Court । एससी आणि एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की एससी आणि एसटीमध्ये उप-श्रेणी तयार केल्या जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यीय घटनापीठाने 6/1 ला हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एससी, एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय दिलाय.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले की, उप-वर्गीकरणाचा आधार राज्याच्या योग्य डेटावर आधारित असावा, या प्रकरणात राज्य आपल्या इच्छेनुसार कार्य करू शकत नाही. आरक्षण असूनही खालच्या वर्गातील लोकांना त्यांचा व्यवसाय सोडणे कठीण जाते. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, फक्त SC/ST प्रवर्गातील काही लोकांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे.
त्याचबरोबर पुढे गवई म्हणाले की, वास्तविकता नाकारता येत नाही, अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये अनेक शतके दडपशाहीचा सामना करत आहेत. ते म्हणाले की उप-वर्गीकरणाचा आधार म्हणजे मोठ्या गटातील गटाला अधिक भेदभावाला सामोरे जावे लागते. न्यायमूर्ती गवई यांनी निकालात म्हटले आहे की, उपवर्गीकरणाला परवानगी देताना राज्य केवळ एका उपवर्गासाठी 100% आरक्षण ठेवू शकत नाही.
नेमकं प्रकरण काय?
पंजाबमध्ये, वाल्मिकी आणि धार्मिक शीख जातींना अनुसूचित जातीचे अर्धे आरक्षण देणारा कायदा 2010 मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला. असे मानले जाते की एससी/एसटी श्रेणीमध्ये अनेक जाती आहेत ज्या खूप मागासलेल्या आहेत. या जातींच्या सक्षमीकरणाची नितांत गरज आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
- लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्यांची जात विचारून अनुराग ठाकूरांनी भाजपाची मनुवादी वृत्ती दाखवली
- १० वर्षे काय अंडी उबवली? नरेंद्र मोदींचे भाषण बघताना कीव येते – उद्धव ठाकरे
- ‘वाकड्यात गेलात तर तोडू’, उद्धव ठाकरे यांचा एकनाथ शिंदे गटाला इशारा
